देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा में हुई भर्तियों से संबंधित एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसके अनुसार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने विधानसभा के निलंबित सचिव मुकेश सिंघल के खिलाफ विजिलेंस जांच की मंजूरी दे दी है। सिंघल पर विधानसभा में 32 पदों की भर्तियों में लिखित परीक्षा कराने वाली एजेंसी को बिल जमा कराने के 2 दिन के भीतर 59 लाख रुपये का भुगतान आरोप है।
बताते चलें कि लखनऊ की आरएमएस टेक्नो साल्यूशंस के सहयोग से मार्च, 2022 में विधानसभा भर्ती परीक्षा कराई गई थी। सिंघल पर एजेंसी के चयन में नियमों का उल्लंघन का भी आरोप है। विजिलेंस उनके आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की जांच करेगी। वहीं, नियमों के विपरीत समय से पहले कई प्रमोशन लेने पर उन्हें संयुक्त सचिव पद पर रिवर्ट भी किया जा चुका है। फिलहाल वे गैरसैंण विधानसभा में संबंद्ध हैं।
