देहरादून । उत्तराखंड उपनल कर्मचारी महासंघ ने विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की मांगों को सरकार के सामने रखा है। उपनल कर्मचारी महासंघ के प्रदेश संयोजक महेश भट्ट के मुताबिक प्रदेशभर में 22 हजार से अधिक उपनल कर्मचारी अल्पवेतन पर कार्यरत हैं, लेकिन इन कर्मचारियों को कब वेतन दिया जाएगा, इसके लिए तिथि तय नहीं है। यही वजह है कि कुछ विभागों में दो से तीन महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला।
इसके अलावा हर तीन महीने में दिया जाने वाला प्रोत्साहन भत्ता भी प्रतिमाह नहीं मिला, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी है। उपनल कर्मचारियों के मुताबिक सरकार द्वारा उन्हें प्रोत्साहन भत्ता हर महीने वेतन के साथ जोड़कर दिए जाने का आदेश हुआ था, इसके बावजूद भी विगत 8 माह से इसकी अनदेखी हो रही है।
कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति के मामले में भी उत्तराखंड सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दाखिल की गई है। मांग उठाई कि सरकार इसे वापस ले। बताया कि हाल ही में उन्होंने मुख्यमंत्री से भी यह मांग की थी। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार याचिका को वापस लेकर उन्हें नियमित नियुक्ति दे जिससे विभागों के काम भी सुचारू रूप से चलते रहें।
