उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) पोर्टल को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आई है। पोर्टल पर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन में आ रही तकनीकी समस्याओं को पूरी तरह से दूर कर दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (ITDA) ने पोर्टल में सुधार करते हुए इसे सभी यूजर्स के लिए सुचारू रूप से चालू कर दिया है।
UCC को लेकर उत्तराखंड के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और विवाह प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर रहे हैं। सरकार ने दूर-दराज के क्षेत्रों तक भी इसकी जानकारी पहुंचाने का काम तेज कर दिया है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें।
UCC पोर्टल https://ucc.uk.gov.in को लॉन्च करने के बाद कई लोगों को लॉगिन और आईडी बनाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। वेबसाइट पर पेज आगे नहीं बढ़ रहा था, जिससे लोग अपनी आईडी जेनरेट नहीं कर पा रहे थे। लगातार आ रही शिकायतों को देखते हुए ITDA ने पोर्टल में आवश्यक तकनीकी सुधार किए और अब इसे पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया गया है।
अब कोई भी नागरिक बिना किसी रुकावट के पोर्टल पर लॉगिन कर सकता है, आईडी बना सकता है और आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकता है। सरकार की कोशिश है कि अधिक से अधिक लोग इस सुविधा से जुड़ें और डिजिटल प्रणाली का लाभ उठाएं।
UCC को लेकर उत्तराखंड के नागरिकों में बढ़-चढ़कर भागीदारी देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और अपने प्रमाण पत्र अपलोड कर रहे हैं।
अब तक 28,000 से अधिक लोगों ने UCC पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है। अकेले रविवार को 635 लोगों ने अपना पंजीकरण कराया, जबकि 160 लोगों को विवाह प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा, 11,000 से अधिक लोगों ने अपने प्रमाण पत्र अपलोड कर दिए हैं।
ये आंकड़े यह साबित करते हैं कि उत्तराखंड के नागरिक इस नई व्यवस्था को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और वे अपने अधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं को सुगम बनाने में रुचि दिखा रहे हैं।
उत्तराखंड सरकार ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि गांव-गांव तक UCC पोर्टल की जानकारी पहुंचे और कोई भी नागरिक इस सुविधा से वंचित न रहे। इसके लिए शासन ने छोटे कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे गांवों में जाकर लोगों को UCC के बारे में जागरूक करें और उन्हें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समझाएं।
इसके अलावा, ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक स्थलों और पंचायत भवनों पर पोस्टर, बैनर और अन्य प्रचार सामग्री के माध्यम से लोगों को UCC पोर्टल की सुविधा की जानकारी दी जा रही है। सरकार चाहती है कि प्रदेश का हर नागरिक अपने कानूनी अधिकारों को समझे और समय पर रजिस्ट्रेशन पूरा कर सके।
UCC पोर्टल लागू होने से उत्तराखंड के नागरिकों को कई बड़े फायदे हो रहे हैं। अब शादी, तलाक और उत्तराधिकार से जुड़े दस्तावेजों को डिजिटल रूप से स्टोर किया जा रहा है, जिससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
नागरिक अब घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। सरकार का यह कदम कानूनी प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
