Almora- नानीसार ज़मीन विवाद पर उच्च न्यायालय का फैसला असंतोषजनक: उपपा

अल्मोड़ा। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने अल्मोडा में आयोजित बैठक में कहा कि सात साल पूर्व नानीसार की ज़मीन को जिंदल जैसे भू माफिया के कब्जे में जाने से बचाने के लिए लड़ी गई लंबी लड़ाई पर उच्च न्यायालय का फैसला काफी असंतोषजनक है। उपपा ने कहा कि राज्य निर्माण के बाद से जल जंगल ज़मीन की लूट खसोट को सरकार का संरक्षण मिला है जिसके चलते डांडाकांडा व नानीसार में भू माफियाओं ने सरकारी संरक्षण में ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जिसके ख़िलाफ़ उपपा ने वर्षों तक संघर्ष किया है लेकिन हाईकोर्ट द्वारा ज़ारी आदेश नानीसार के संदर्भ में बेहद निराशापूर्ण है और इससे उत्तराखंड में भू माफियाओं को और अधिक संरक्षण प्राप्त होगा।

उपपा की केंद्रीय सचिव आनंदी वर्मा ने कहा कि उच्च न्यायालय नैनीताल ने महिलाओं को दिए जाने वाले 30 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए हुए राज्य आंदोलन में यहां की महिलाओं का सर्वाधिक योगदान रहा लेकिन कमजोर आर्थिक व सामाजिक पृष्ठभूमि के चलते उन्हें सरकारी नौकरियों में दिए जाने वाले आरक्षण को भी अब बंद किए जाने का फैसला सुनाया गया है जिसकी उपपा निंदा करती है। उपपा ने यहां हेलंग में हुई घटना के विरोध में हेलंग एकजुटता मंच द्वारा किए गए 1 सितंबर को नैनीताल चलो के आह्वान को सफल बनाने और बड़ी संख्या में नैनीताल पहुंचने की अपील की है।

बताया गया कि उपपा ने कहा कि पार्टी का द्विवार्षिक महाधिवेशन 7-8 अक्टूबर को रामनगर में होने जा रहा है जिसको लेकर पार्टी व्यापक तैयारियां कर रही है। बैठक की अध्यक्षता आनंदी वर्मा व संचालन नारायण राम ने किया। बैठक में हीरा देवी, गोपाल राम, जगदीश राम, भारती पांडे व दीक्षा सुयाल आदि लोग रहे।