उत्तराखंड में स्कूल खोलने को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, इस तिथि से खुलेंगे स्कूल… पढ़ें पूरी खबर

uttarakhand mein school kholne ko lekar rajy sarkar ka bada faisla देहरादून, 14 अक्टूबर 2020 उत्तराखंड में 1 नवंबर से सरकारी व प्राइवेट स्कूल खोले…

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uttarakhand mein school kholne ko lekar rajy sarkar ka bada faisla

देहरादून, 14 अक्टूबर 2020 उत्तराखंड में 1 नवंबर से सरकारी व प्राइवेट स्कूल खोले जाएंगे। बुधवार को हुई ​कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया।
पहले चरण में केवल 10वीं व 12वीं कक्षाओं की पढ़ाई ही होगी। स्कूल खोलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग और स्कूल परिसर को सेनेटाइज करना होगा।
​कैबिनेट में कुल 18 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें से 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी। एक प्रस्ताव पर कमेटी बनाई गई है।
गौरतलब है कि स्कूल खोलने के फैसले से पहले सरकार ने अभिभावकों और शिक्षकों से रायशुमारी की थी। अभिभावकों व शिक्षकों ने एकराय होकर बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए स्कूल खोले जाने पर सहमति दी थी, जिसके बाद सरकार ने 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए सरकारी व प्राइवेट स्कूल खोलने का फैसला कर दिया है।

कैबिनेट के अन्य फैसले—
राज्य के कर्मचारियों को त्यौहार का तोहफा। कोविड फंड में अक्तूबर से नहीं कटेगा एक दिन का वेतन। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, आईएएस, पीसीएस, आईएफएस अधिकारियों के वेतन से होती रहेगी कटौती।
2004 के सर्किल रेट के आधार पर वर्ग 03 व 04 की भूमि का मिलेगा मालिकाना हक। हजारों कब्जेदारों को मिलेगा फायदा।
उद्योग विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन।
उत्तराखंड पुलिस आर मोरल (संशोधन) नियमावली में किया गया संशोधन।
उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा अधीनस्थ चयन आयोग नियमावली में किया गया संशोधन।
हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय 2016 में किया गया संशोधन। हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय किया गया। 
आबकारी विभाग में मदिरा की बिक्री के लिए ट्रेक एंड ट्रेस प्रणाली शुरू होगी। 
पीरुल नीति के तहत, पीरुल इकट्ठा करने पर 2 रुपए प्रति किलो का दाम तय किया गया।
महाकुंभ को देखते हुए सभी अखाड़ा परिषदों को एक-एक करोड़ रुपए दिए जाने का सरकार ने लिया निर्णय। 
उत्तराखंड अधी प्रमाणीकरण नियमावली बनाई गई।
प्रदेश में दो लाख 43 हजार ड्राइवर और ई रिक्शा चालकों को एक-एक हजार रुपए और दिए जाएंगे।
खेल नीति 2020 को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। खेल नीति में वित्त से जुड़े हुए प्रावधान के लिए वित्त विभाग को आकलन करने के दिए निर्देश। खेल पदक विजेता, प्रशिक्षकों, खेल पत्रकार को पुरस्कार का किया गया प्रावधान।