कोरोना काल में उत्तराखंड (Uttarakhand) के लोगों के जेब पर पड़ी मार, बिजली के दामों में बड़ी बढ़ोतरी

26 अप्रैल 2021

देहरादून। कोरोना काल में उत्तराखंड (Uttarakhand) के लोगों को तीरथ सरकार ने बड़ा झटका दिया है। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली के दामों में बड़ी बढ़ोतरी की है। बिजली के दामों में विद्युत आयोग ने 3.54 फ़ीसदी की वृद्धि की है। लोगों को बढ़ा हुआ बिजली टैरिफ 1 अप्रैल से देना होगा।

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उत्तराखंड की जनता कोविड महामारी की मार झेल रही है, इसी बीच बिजली उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका लगा है। ऊर्जा विभाग की तरफ से 16 फीसदी बिजली के दामों को बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया था जिस पर विद्युत नियामक आयोग ने 3.54 फ़ीसदी बिजली के दामों को बढ़ोतरी में को मंजूरी दी। मध्यम वर्ग पर इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा।क्या है नए रेट 100 यूनिट से कम बिजली खर्च करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इन्हें पुराने रेट पर ही बिजली का बिल चुकाना होगा।

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100 से 200 यूनिट तक खर्च करने वाले उपभोक्ताओं पर 25 पैसे प्रति यूनिट चार्ज बढ़ाया। नहीं 201 से 400 यूनिट खर्च करने वाले उपभोक्ताओं पर 35 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है. 400 यूनिट से ऊपर प्रति महीने खर्च करने वाले उपभोक्ता पर 30 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है।

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वहीं कॉमर्शियल कंज्यूमर की बात करें तो उन पर भी बिजली के बढ़े बिलों की मार पड़ी है. 50 यूनिट प्रतिमाह से कम बिजली खर्च करने वाले कॉमर्शियल कंजूमर को राहत दी गई है लेकिन इससे ऊपर बिजली खर्च करने वाले कमर्शियल कंजूमर को ज्यादा बिल चुकाना होगा। यहां अलग-अलग स्लैब में 10 से 30 पैसा प्रति यूनिट बिजली के दामो में बढ़ोतरी हुई है।

किसानों पर भी नए टैरिफ की मार पड़ी है. उन्हें भी कोई राहत नहीं दी गई है। पहली बार नियामक आयोग ने बिजली बिल बनने से 10 दिनों के अंदर डिजिटल पेमेंट से बिजली का भुगतान जमा करने वाले बिजली उपभोक्ताओं को राहत दी है। इन्हें बिजली बिल में 1.25 फ़ीसदी की छूट मिलेगी।

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साथ ही बैंक ड्राफ्ट चेक ड्राफ्ट से भुगतान करने वाले बिजली उपभोक्ताओं को अगर 10 दिनों के अंदर बिजली दिल का जमा किए जाने पर 0.75 प्रतिशत की छूट मिलेगी. LT उपभोक्ताओं को 10000 अधिकतम छूट रहेगी और HT उपभोक्ताओं को एक लाख तक की अधिकतम छूट मिलेगी।

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इस बढ़ोतरी के लेकर उत्तराखंड नियामक आयोग के टेक्निकल मेंबर एमके जैन ने कहा कि ऊर्जा के तीनों निगमों ने करीब 16 प्रतिशत बढ़ोतरी की मांगी थी लेकिन नियामक आयोग ने हर बिंदु पर जांच करते हुए मात्र 3.54 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की है वहीं कहीं मामलों में बिजली कंजूमर को छूट भी आयोग की तरफ से दी गई है।

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