उपनल के स्थापना दिवस पर बोले सीएम धामी उपनल भवन के लिए सरकार देगी नि:शुल्क भूमि

उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० (उपनल) भवन के लिए उत्तराखण्ड सरकार नि:शुल्क भूमि देगी। विगत दिवस यानि 11 मार्च को उपनल के 20वें स्थापना दिवस को सम्बोधन करते ​हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह बात कही।

सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड में उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० (उपनल) 25000 से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि उपनल के मुख्यालय भवन के लिये सरकार की ओर से देहरादून में नि:शुल्क भूमि उपलब्ध करायी। कहा कि भवन ​को पर्वतीय शैली में आधुनिक सुविधा युक्त बनाया जाएगा।

सीएम धामी ने ​कहा कि वह एक सैनिक परिवार में पले-बढ़े हैं। पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवार की समस्याओं और चुनौतियों को वह अच्छी तरह से जानते हैं। कहा कि पूर्व सैनिकों को दिया जाने वाला प्रोत्साहन भत्ता 3 महीनें की जगह पर हर महीने दिया जा रहा है।

सीएम धामी ने कहा कि उनकी सरकार 10 साल से कम अनुभव वाले पूर्व सैनिकों को लगभग 5000 रूपए और 10 साल से ज्यादा अनुभव वाले पूर्व सैनिकों को लगभग 6000 हजार रूपए हर महीने प्रोत्साहन भत्ता दे रही है। साथ ही उनकी सरकार सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेन्सन इन डिस्पैच से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त और वार्षिकी राशि में भी बढ़ोत्तरी की है।

सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड में शहीदों की स्मृति में भव्य सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। कहा कि सैनिकों का सम्मान हमारे लिये सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार की ओर से प्रदेश के विभिन्न युद्धों व आंतरिक सुरक्षा में शहीद हुये सैनिकों की वीर नारियों और आश्रितों को उत्तराखण्ड शहीद कोष से एकमुश्त दस लाख का अनुग्रह अनुदान अनुमन्य किया गया है। सरकार द्वारा युद्ध विधवा एवं युद्ध अपंग सैनिकों को दो लाख की आवासीय सहायता भी दी जाती है । स्टाम्प ड्यूटी में भी पूर्व सैनिकों को सुविधा प्रदान करने वालों में उत्तराखण्ड चुनिंदा राज्यों में से एक है, जहां सेवारत व पूर्व सैनिकों को 25 लाख मूल्य के स्थायी संपत्ति की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 25 प्रतिशत की छूट अनुमन्य की गयी है। इस के साथ ही सैनिक विधवाओं की पुत्री एवं पूर्व सैनिकों की अनाथ पुत्रियों के विवाह हेतु एक लाख रूपये तक का अनुदान दिया जा रहा है,वही सैनिक विधवाओं के पुनर्विवाह हेतु एक लाख रूपये का अनुदान दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में पूर्व सैनिकों तथा सैनिक विधवाओं के बच्चों को कक्षा 1 से स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जा जा रही है। उत्तराखण्ड सरकार सरकार पूर्व सैनिकों के लिए पेट्रोल पंप और मेटेल चेन खोलने के प्रस्ताव पर भी काम कर रही है। इन सेंटरों को चलाने का पूरा काम पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के द्वारा किया जाएगा, जिसमें एक सेंटर पर कम—से—कम 50 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी,सचिव दीपेन्द्र चौधरी,उपनल के चेयरमैन मे.जनरल (से.नि)समीर सबरवाल,एमडी ब्रिगेडियर (से.नि.)जेएनएस बिष्ट,पूर्व कैबिनेट मंत्री और उपनल के संस्थापक (ले.ज.से.नि.) टीपीएस रावत ने भी अपने विचार व्यक्त किये। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पूर्व सैन्य अधिकारी और सैनिक मौजूद रहे।