Uttarakhand ब्रेकिंग : धामी कैबिनेट की बैठक हुई खत्म, इन बड़े फैसलों पर लगी मुहर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चल रही मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो गयी है। आचार संहिता के लगने से पहले माना जा रहा…

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चल रही मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो गयी है। आचार संहिता के लगने से पहले माना जा रहा है कि धामी सरकार की यह अंतिम मंत्रीमंडल की बैठक है।

इस बैठक में कई विषयों पर चर्चा किया गया है। यही नहीं, मंत्रिमंडल की बैठक में 40 से ज्यादा प्रस्तावो पर मुहर लगी है। जिसमें मुख्य रुप से प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए उत्तराखंड राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है।

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यह लिए गए निर्णय

विधवा ,,बुजर्ग पेंशन में इजाफा किया गया है। अब पेंशन 1500 रुपए हो गयी हैं।

शिक्षा मित्रों को अब 15 हज़ार रुपए से 20 हज़ार रुपया प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

आंदोलनकारियों को सरकारी सेवा में आरक्षण पर सरकार राज्यपाल से दोबारा सम्पर्क करेगी।

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कृषि व उधान विभाग के एकीकरण के लिए सहमति का मामला सीएम को रेफर कर दिया गया है।

पुरानी पेंशन मामले में एक विज्ञप्ति के आधार पर उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में जो एक समय नियुक्ति हुई है या बाद में सभी को एक समान पेंशन मिलेगी।

उत्तराखण्ड कैबिनेट में लिए गए प्रमुख फैसले एक नजर में आयुष विभाग और होम्योपैथिक डॉक्टरों को दी जाएगी विशेष हेल्थ पेंशन।

शुगर मिल में मृतक आश्रितों को दी जाएगी नौकरी। राज्य की हेल्थ पॉलिसी को किया गया प्रख्यापित। पेयजल और पेयजल संस्थान के कर्मियों को सरकार देगी रुकी हुई सैलरी।

गंगोलीहाट को नगर पंचायत से पालिका बनाया गया।प्राइवेट सुरक्षाकर्मियों की नियमावली में संशोधन। राज्य में लैंडस्लाइड और मिटिगेशन शोध संस्थान होगा स्थापित। फाइनेंशियल हैंड बुक संशोधन।बिल्डिंग बाइलॉज में शिथिलता दी गयी है।

हल्द्वानी-ऋषिकेश में बनाए गए 500 बेड के कोविड वॉर्ड के लिए MoU आगे बढ़ाया जाएगा। उद्यान विभाग के 94 बगीचों के जीर्णोद्धार के लिए अलग-अलग वर्गों में वर्गीकृत किया गया। सघन पौधा केंद्र सेलाकुई में कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने को मंजूरी।

कृषि-उद्यान विभागों में एकीकरण के बाद कर्मचारियों की नई नियमावली पारित। मंडी एक्ट में किया गया संशोधन, शुल्क घटाया गया।ऊधमसिंह नगर ने सिडकुल द्वारा किये गए सुधार कार्य के लिए PDW को ट्रांसफर हुई सड़कें।

गरुड़ में नगर पालिका कार्यालय के लिए निशुल्क भूमि आवंटित। ADB की स्कीम के तहत देहरादून भूमिगत बिजली की लाइन के लिए पिटकुल और UPCL को टेंडर भारत सरकार के मानकों पर दिए गए।

शिक्षा मित्रों को 15000 की जगह ₹20000 मिलेगा मानदेय राज्य में 112 आयुर्वेदिक चिकित्सालय में 224 डॉक्टरों के पदों को मंजूरी