मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 33 प्रस्तावों पर सहमति बनी। इस बैठक में सड़क सुरक्षा, पूर्व विधायकों की पेंशन, रोपवे परियोजनाओं और बजट से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए।
- सड़क सुरक्षा नियमावली को मंजूरी : उत्तराखंड में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग द्वारा तैयार रोड सेफ्टी पॉलिसी को मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत सड़क सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू किया जाएगा।
- पूर्व विधायकों की पेंशन में वृद्धि: पूर्व विधायकों की पेंशन 40,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा, हर साल पेंशन में 3,000 रुपये की वृद्धि होगी, जो पहले 2,500 रुपये थी।
- विधायकों के पेट्रोल भत्ते में बढ़ोतरी: विधायकों को सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए दिए जाने वाले पेट्रोल भत्ते में वृद्धि की गई है। इससे विधायकों को अधिक सुविधाएं मिलेंगी।
- वनाग्नि रोकने के लिए सहायता राशि: जंगलों में आग की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए वन विभाग की समितियों को 30,000 रुपये प्रति समिति की सहायता राशि दी जाएगी।
- केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना: केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे निर्माण से जुड़ी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को भारत सरकार को भेजने पर सहमति बनी। इससे तीर्थयात्रियों को बेहतर यात्रा सुविधा मिलेगी।
- निर्वाचन विभाग के ढांचे का पुनर्गठन: राज्य सरकार ने निर्वाचन विभाग के पुनर्गठन को मंजूरी दी, जिससे चुनावी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और सुव्यवस्थित बनाया जाएगा।
- खुरपिया फार्म की भूमि का पुनर्गठन: मंत्रिमंडल ने खुरपिया फार्म की भूमि को आवासीय भूमि में परिवर्तित करने की स्वीकृति दी, जिससे आवासीय जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा।
- सैनिक कल्याण विभाग के लिए निशुल्क भूमि: सैनिक कल्याण विभाग को निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को लाभ मिलेगा।
- 2025-26 के बजट प्रस्तावों को स्वीकृत: कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार, इस बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इससे विभिन्न विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा और आवास से जुड़े प्रस्तावों को स्वीकृति: बैठक में पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा और आवास विभाग से संबंधित कई प्रस्तावों पर सहमति बनी। इससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा, औद्योगिक विकास में तेजी और आवासीय योजनाओं का विस्तार होगा।
