उत्तराखंड अधिकारी—कर्मचारी समन्वय मंच का चरणबद्ध आंदोलन शुरू, विकास भवन में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के साथ की गई गेट ​मीटिंग, 27 को देहरादून में होगी प्रदेश स्तरीय महारैली ​

अल्मोड़ा। उत्तराखंड अधिकारी—कर्मचारी समन्वयक मंच की ओर से सामूहिक मांगों को लेकर पूरे प्रदेशभर में चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया गया है। मंच की ओर से आज विकास भवन स्थित विभिन्न कार्यालयों के सदस्यों के साथ गेट मीटिंग की गई।

गेट मीटिंग के दौरान सभी सदस्यों को मंच के आंदोलनों की जानकारी दी गई। साथ ही पदोन्नति पर रोक हटाने, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली, एसीपी 10,16,26 किऐ जाने, हैल्थ स्मार्ट कार्ड, केन्द्र सरकार की तर्ज पर सेवारत व सेवानिवृत्ति प्राप्त कार्मिकों के लिए शिथलीकरण व्यवस्था लागू करने, सेवानिवृत्ति के समय कम से कम एक वर्ष पूर्व ऐच्छिक स्थान पर पदस्थापित किये जाने, इन्दु कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में गठित वेतन विसंगति समिति की रिपोर्ट को लागू नहीं करने व विभिन्न संवर्गीय संगठनों के साथ किये गये समझौते के तहत शासनादेश जारी किए जाने, चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की वेतन विसंगति निस्तारित किए जाने आदि मुद्दों पर चर्चा की गई।

बताते चले कि उत्तराखंड अधिकारी—कर्मचारी समन्वयक मंच का चरणबद्ध आंदोलन शुरू हो चुका है। जिसमें 6 से 14 जनवरी तक सभी जनपदों में जनजागरण व मंत्रियों को ज्ञापन प्रेषित करने, 22 जनवरी को सभी जनपदों में धरना—प्रदर्शन व मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन प्रेषित करने तथा 27 जनवरी को राजधानी में प्रदेश स्तरीय महारैली व सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। इसी दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल की तिथि की घोषणा की जाएगी।

गेट मीटिंग के दौरान वन विभाग, शिक्षा विभाग समेत कई विभागों के कर्मचारी मौजूद थे। जिसमें उत्तराखंड अधिकारी—कर्मचारी समन्वयक मंच के पुष्कर सिंह भैसोड़ा, धीरेंद्र कुमार पाठक, सीएस नैनवाल, मनोज लोहनी, सुरेश चंद्र जोशी, गीता भाकुनी, जगजीवन बिष्ट, योगेश नेगी, मीनाक्षी जोशी समेत कई कर्मचारी मौजूद थे।

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