विगत वर्ष उपनल तथा पीआरडी कर्मचारियों के लिए की गई घोषणाओं के शासनादेश अभी तक जारी नहीं हो पाने के कारण कर्मचारियों में काफी रोष है। जनवरी माह से उपनल तथा पीआरडी कर्मियों के उचित मानदेय वृद्धि की बाद सरकार द्वारा की गई थी लेकिन आधा माह बीत जाने के बाद भी वेतनमान वृद्धि का शासनादेश जारी नहीं हुआ है। इसी प्रकार पीआरडी कर्मचारियों के लिए पीएफ सुविधा, शासकीय अवसर, बीमा दर की वृद्धि, महिला कर्मचारियों हेतु मातृत्व अवकाश आदि के भी शासनादेश अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार विभिन्न सरकारी विभागों में काम कर रहे आउटसोर्स कमचारियों का ख्याल नहीं रख रही है। सभी कर्मचारियों ने जल्द ही शासनादेश जारी करने की मांग की है।
