उत्तराखंड के सभी विश्वविद्यालयों में लागू होगा समान शैक्षिक कलेंडर,बोले मंत्री डा.धन सिंह

देहरादून। सरकार अब उत्तराखंड के सभी विश्वविद्यालयों में प्रवेश की तिथि, परीक्षा एवं परीक्षा परिणाम, छात्र संघ चुनाव व दीक्षांत समारोह के लिये समान एकेडमिक कैलेंडर लागू करने जा रही है।

इसके लिये सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति आपस में बैठकर दो सप्ताह में शैक्षणिक कैलेंडर का ड्राफ्ट तैयार करेंगे, इसे अगली बैठक में अंतिम रूप देते हुए मंजूरी के लिए उत्तराखंड शासन को भेजा जायेगा।

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने रविवार को सचिवालय स्थित डीएमएमसी सभागार में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में समयबद्ध एवं गुणवत्तपरक शैक्षणिक वातावरण तैयार करने के लिये ऐसा करना जरूरी है।

मंत्री रावत ने कहा कि ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि विश्वविद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया से लेकर परीक्षा के आयोजन का कार्य महीनों चलता रहा है जिससे छात्र छात्राओं की परीक्षाएं समय पर नहीं हो पाती है तथा परिणाम घोषित करने में भी देरी होती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुये पूरे प्रदेश में समान शैक्षणिक कैलेंडर लागूकर एकरूपता लाना जरूरी हो गया है।

रावत ने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों को अपने संबद्ध महाविद्यालयों में हर हालत में 180 दिन कक्षाएं संचालित करनी होगी, छात्र छात्राओं को पुस्तकालयों में बैठकर अध्ययन करने के लिये प्रेरित करना होगा तथा परीक्षा में बैठने के लिये पूर्व से निर्धारित 75 फीसदी उपस्थित को अनिवार्य रूप से लागू किया जायेगा।

विभागीय मंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा को गुणवत्ता एवं रोजगारपरक बनाने के लिये विश्वविद्यालयों एवं सभी महाविद्यालयों को नैक मूल्यांकन कराना आवश्यक है, इसके लिये प्रदेशभर में आधा दर्जन कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जा रहा है।

डॉ. रावत ने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह की समान वेशभूषा व दीक्षा शपथ एकसमान होगी। एक जैसी दीक्षा शपथ के लिये समस्त विश्वविद्यालयो के कुलपति प्रो देवेन्द्र शास्त्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जो दीक्षा शपथ का ड्राफ्ट व वेशभूषा तय कर शासन को उपलब्ध करायेंगे।

उन्होंने कहा कि राज्य विश्वविद्यालयों में रिक्त चल रहे शिक्षक एवं अन्य कार्मिकों के पदों को भरने की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाय। बैठक में सचिव उच्च शिक्षा ने कहा कि नवीन शैक्षिक सत्र से सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं के प्रवेश समर्थ पोर्टल से अनिवार्य रूप से किये जायेंगे। एकेडमिक गतिविधियों के साथ ही शोध कार्यो एवं कौशल विकास संबंधी पाठ्यक्रमों को वरीयता दी जायेगी। बैठक में उच्च शिक्षा सचिव शैलेश बगोली, संस्कृत शिक्षा सचिव चन्द्रेश यादव, उच्च शिक्षा निदेशक प्रो जगदीश प्रसाद, रूसा के सलाहकार प्रो एमएसएम रावत आदि मौजूद रहे।