कर्मचारियों के वेतन कटौती (salary deduction) का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण, पूर्व विधायक मनोज तिवारी ने सरकार पर लगाया दोहरी नीति अपनाने का आरोप

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अल्मोड़ा, 2 जून 2020
प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों का एक वर्ष तक प्रतिमाह एक दिन का वेतन काटने (salary deduction) के फैसले को पूर्व विधायक मनोज तिवारी(Manoj Tiwari) ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है.

आज एक जारी बयान में अल्मोड़ा के पूर्व विधायक मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) ने कहा कि जहां एक ओर प्रदेश सरकार विधायकों से उनके वेतन की कटौती (salary deduction) करने पर सहमति मांग रही है वही, ठीक इसके विपरीत दोहरी नीति अपनाते हुए कर्मचारियों से बिना किसी वार्ता के और बिना कर्मचारियों को विश्वास में लिए उनके वेतन से एक वर्ष तक कटौती (salary deduction) का फरमान जारी कर दिया.

पूर्व विधायक तिवारी (Manoj Tiwari) ने कहा कि आज कई विभाओं के कर्मचारी कोरोना फायटर्स के रूप में लगातार अपनी सेवाएं दे रहें हैं. ऐसे संकटकाल में जहां प्रदेश सरकार को उनके उत्साहवर्धन हेतु सकारात्मक फैसले लेने चाहिए थे, इसके विपरीत प्रदेश सरकार ने उनके वेतन से एक वर्ष तक प्रतिमाह एक दिन के वेतन कटौती (salary deduction) का ही फरमान सुना डाला.

तिवारी ने कहा कि केन्द्र सरकार ने पूर्व में ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने पर डेढ़ वर्ष तक रोक लगाई हुई है. इससे पूर्व जब प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के एक दिन के वेतन में कटौती (salary deduction) की थी तो कर्मचारियों ने कोरोना आपातकाल की गंभीर स्थिति को देखते हुए इस कटौती को सहर्ष स्वीकार कर लिया था लेकिन इस तरीके से बार-बार कर्मचारियों के वेतन से कटौती करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.

उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि कर्मचारियों के हित में प्रदेश सरकार वेतन कटौती (salary deduction) के इस फैसले को अविलंब वापस ले.

इसके अलावा तिवारी ने कहा कि इस कोरोना महामारी के कारण सुरक्षा की दृष्टि से लागू किये गये लॉक डाउन के कारण बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हुई है. उन्होंने कहा कि टैक्सी संचालक, कोचिंग इन्स्टीट्यूट संचालक, छोटे कारोबारी, टैन्ट हाऊस संचालकों के साथ ही रेस्टोरेंट संचालकों का व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है.

तिवारी ने कहा कि केन्द्र सरकार के साथ-साथ प्रदेश सरकार को भी एक स्पष्ट नीति के तहत इन लोगों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करनी चाहिए. जिसका सीधा लाभ इन लोगों को मिल सके.