शौचालय निर्माण में धांधली करने वालों के खिला

याचिका की सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने दिए निर्देश

नैनीताल- उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय बनाने में धांधली संबंधी जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए एस.एस.पी.देहरादून को आरोपियों के खिलाफ एफ.आई.आर.दर्ज करने को कहा है । न्यायालय ने कहा कि याची के अनुसार कई ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को इसकी शिकायत की थी और कहा था कि मरे हुए लोगों के नाम पर सहायता राशि दी गई है ।

विकासनगर के तहसीलदार ने मामले की जांच कर 30 मई 2013 को आरोप सही मानते हुए रिपोर्ट सौंपी थी । वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खण्डपीठ ने मुख्य सचिव को निर्देश देते हुए 30 मई 2013 की रिपोर्ट के आधार पर कड़े निर्णय लेने को कहा है । न्यायालय ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी दो हफ्ते के भीतर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने को कहा है ।