अल्मोड़ा। अल्मोड़ा नगरपालिका में फर्जी दस्तावेजों से नियुक्ति व पदोन्न्ति के मामले में जांच के आदेश के बाद तीन कर्मचारियों को चिन्हित किया गया है। पालिका प्रशासन की ओर से मामले की जांच रिपोर्ट शासन को प्रेषित कर दी गई है। इस प्रकरण से पालिका प्रशासन व कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है।
दरअसल बीते वर्ष अल्मोड़ा पालिका में हिंदी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद के फर्जी व अमान्यता प्राप्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों द्वारा धोखाधड़ी से पदोन्नति व नौकरी प्राप्त करने का मामला प्रकाश में आया था। प्रकरण का संज्ञान लेते हुए शहरी विकास निदेशालय की ओर से बीते वर्ष 26 सितंबर को पालिकाध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी को मामले में जांच के आदेश दिए गए थे।
यही नहीं, अल्मोड़ा पालिका का हवाला देते हुए निदेशक, शहरी विकास निदेशालय की ओर से प्रदेश के सभी नगर निगम आयुक्त, नगरपालिका व नगरपरिषद के अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारियों को ऐसे प्रकरण के जांच किए जाने व कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने को पत्र जारी किया था।
पालिका प्रशासन की जांच में तीन कर्मचारियों को चिन्हित किया गया है। जिन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद के शैक्षिक प्रमाण पत्रों द्वारा नौकरी व प्रमोशन का लाभ दिया है। चिन्हित कर्मचारियों में दो क्लर्क, जो चतुर्थ से तृतीय श्रेणी में पदोन्न्त हुए है और एक अनुसेवक, जिसे मृतक आश्रित के तहत नौकरी प्राप्त हुई है, शामिल है।
अधिशासी अधिकारी नगरपालिका श्याम सुंदर प्रसाद ने बताया कि चिन्हित हुए कर्मचारियों में दो कर्मचारियों को करीब 8 साल पहले तृतीय से चतुर्थ श्रेणी में क्लर्क के पद पर पदोन्नति का लाभ दिया गया था जबकि अनुसेवक पद का कर्मचारी करीब 22 साल से पालिका में कार्यरत है। जांच आख्या शासन को भेज दी गई है शासन से जो निर्देश प्राप्त होंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
ईओ श्याम सुंदर प्रसाद ने बताया कि जांच में यह भी ज्ञात हुआ है कि जिस समय कर्मचारियों की ओर से हिंदी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद के शैक्षिक प्रमाण प्रस्तुत किए थे तब यह मान्य थे। लेकिन बाद में शासन की ओर से इसे अमान्य घोषित कर दिया गया।
लेकिन शहरी विकास निदेशालय की ओर से जारी पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद द्वारा संचालित प्रथमा, मध्यमा तथा अन्य कोई उच्चतर परीक्षा परिषद को हाईस्कूल, इंटरमीडिएट के समकक्ष माध्यमिक शिक्षा परिषद में न तो पूर्व में कोई मान्यता थी और न ही वर्तमान में कोई मान्यता है।
बताते चले कि पालिका प्रशासन के द्वारा ही नियुक्ति व प्रमोशन की प्रक्रिया की जाती है। इस प्रकरण में पालिका प्रशासन की क्या भूमिका रही यह फिलहाल शासन से प्राप्त होने वाले अग्रिम निर्देशों के बाद ही पता चल सकेगा।
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