पर्वतीय जनपदों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही प्रदेश सरकार: कर्नाटक, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में तैनात पर्वतीय जनपदों से चिकित्सकों को हटाए जाने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन

अल्मोड़ा। बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में तैनात चिकित्सकों को पर्वतीय क्षेत्र से कम कर मैदानी क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाने के फैसले पर एनआरएचएम के पूर्व उपाध्यक्ष बिट्टू कनार्टक ने चिंता व्यक्त की है। गुरुवार को कर्नाटक ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से ऐसे जनविरोधी निर्णय को तत्काल रोके जाने तथा षड़यंत्र रचने वालों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग की है।

ज्ञापन में ​कहा कि वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की वार्षिक समीक्षा में उत्तराखण्ड राज्य में 33 हजार से अधिक बच्चे बीमार पाये गये। इन बीमार बच्चों की पहचान कर उन्हें इलाज के लिये हायर सेंटर रेफर किया जाता है।

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उत्तराखण्ड सरकार द्वारा स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिये तैनात किये गये बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के चिकित्सकों को प्रदेश के पर्वतीय जिलों से कम कर मैदानी जिलों में स्थानान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने कहा कि यह बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि अनेकों राज्य आन्दोलनकारियों ने शहादत देकर इस पर्वतीय राज्य का निर्माण किया और वर्तमान में पर्वतीय जनपदों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है । जहां उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल व जनसंख्या के आधार पर नियम बनाये जाते थे वहीं आज इस पर्वतीय राज्य में भी देहरादून के वातानुकूलित कक्षों में विराजमान अधिकारियों द्वारा पर्वतीय जनपदों की अनदेखी व उपेक्षा कर मनमाने ढंग से नियम बनाये जा रहे हैं।

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कहा कि जहां इन टीमों में दो चिकित्सक, एक फार्मासिस्ट व एक स्टाफ नर्स शामिल रहती है वहीं इसका लाभ प्रदेश की युवा पीढ़ी को लगातार मिल रहा था अब मानकों का हवाला देकर अधिकारी खानापूर्ति कर प्रदेश की जनता एवं सरकार को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं।

उन्होंने पर्वतीय राज्य के नौनिहालों के भविष्य के साथ किये जा रहे खिलवाड़ को मानवीय आधार पर महत्व देते हुये ऐसे जनविरोधी निर्णय को तत्काल रोके जाने तथा षड़यंत्र रचने वालों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग की है।

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