प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के वित्त वर्ष 2024- 25 के लिए यूपीआई पेमेंट पर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 1500 करोड रुपए के अनुमानित इंसेंटिव स्कीम को अब मंजूरी दे दी है।
इससे छोटे दुकानदारों को बड़ा लाभ मिलेगा। अधिकतर दुकानदार यूपीआई पेमेंट लेने से बचते हैं लेकिन अब उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। सरकार की इस स्कीम से छोटे दुकानदारों के बीच डिजिटल लेनदेन में तेजी आएगी।
सरकार की तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंडल के वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ‘व्यक्ति से व्यापारी’ (पी2एम) तक कम मूल्य के BHIM-UPI लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए इंसेन्टिव स्कीम को मंजूरी दी है। सरकार के इस योजना के तहत यूपीआई से पेमेंट लेने वाले दुकानदारों को प्रति लेनदेन 0.15 परसेंट इंसेन्टिव मिलेगा। यह योजना केवल 2,000 रुपये तक यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लागू होगी।
मान लीजिए कि कोई ग्राहक अगर 1,000 रुपये का सामान खरीदता है और उसे यूपीआई के जरिए पेमेंट की जाती है, तो इस पर दुकानदार को 1.5 परसेंट इंसेन्टिव मिलेगा. इसमें बैंकों को भी इंसेन्टिव का भुगतान किया जाएगा।
सरकार का इस स्कीम को चलाने का उद्देश्य 2024- 25 में 20000 करोड रुपए के ऊपर लेनदेन के लक्ष्य को हासिल करना है। इसके साथ ही सरकार देश की दूर दराज के इलाकों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना चाह रही है क्योंकि आज के जमाने में यूपीआई पेमेंट का सुरक्षित और तेज मोड है।
इससे पैसे सीधे बैंक अकाउंट में आते हैं। इसी के साथ-साथ डिजिटल पेमेंट का रिकॉर्ड बनेगा, तो आगे चलकर लोन लेने में भी आसानी होगी।
