अल्मोड़ा:: उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में सशक्त भू-कानून लागू करने के लिए संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण फैसले का स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलामंत्री विनीत बिष्ट ने इसे ऐतिहासिक निर्णय करार दिया और सरकार का आभार व्यक्त किया।
विनीत बिष्ट ने कहा, “उत्तराखंड एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रदेश है, जहां की भूमि, परंपराएं और संसाधन यहां के नागरिकों की भावनाओं से जुड़े हुए हैं। राज्य गठन के समय से ही प्रदेश की जनता सशक्त भू-कानून की मांग कर रही थी। सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय जनता की भावनाओं का सम्मान करता है।”
गौरतलब है कि प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सशक्त भू-कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई है, जिससे उत्तराखंडवासियों को जल्द ही एक प्रभावी भू-कानून मिलने की उम्मीद है। इस कानून के लागू होने से राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा होगी, साथ ही मूल निवासियों के हित सुरक्षित रहेंगे।
बिष्ट ने प्रदेश के सभी नागरिकों से इस निर्णय का समर्थन करने की अपील करते हुए कहा कि यह कानून राज्य की मूल पहचान को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगा।
क्या है सशक्त भू-कानून?
विशेषज्ञों के अनुसार, इस कानून के तहत बाहरी लोगों द्वारा राज्य में खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में खरीदने पर सख्त नियम लागू किए जाएंगे, जिससे राज्य के मूल निवासियों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे।