प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, आधे घंटे में विशेषज्ञ बुलाने के दिए निर्देश: जीवन के अधिकार को बताया महत्वपूर्ण

डेस्क। राजधानी में हर साल बढ़ते

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि सभ्य देशों में ऐसा नहीं होता। जीने का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से लोगों का घरों के भीतर भी जीना मुश्किल हो गया है। कहा कि प्रदूषण से हर साल दिल्ली में हालात बदतर हो जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। हर साल ऐसा ही हो रहा है और पिछले 10-14 साल से भी ऐसा हो रहा है।शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट के साथ पेश होने को कहा था। कोर्ट ने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार क्या करना चाहते हैं? इस प्रदूषण को कम करने के लिए क्या इरादा है? कोर्ट ने कहा कि आधे घंटे में विशेषज्ञ को बुलाओ। आईआईटी से विशेषज्ञ के अलावा मंत्रालय से किसी को बुलाओ जो कोर्ट को बताए कि प्रदूषण रोकने के लिए क्या उपाय किए जाएं।

पंजाब व हरियाणा सरकार को भी मामले में फटकार लगाते हुए एससी ने कहा कि हर साल पराली जलती है ये क्यों हो रहा है? राज्य सरकार क्या कर रही है इसे रोकने के उपाय तुरंत किए जाए। साथ ही पराली जलाना कम करें।