If you want subsidized cooking gas and free ration, then do this work
उत्तराखंड में अब रसोई गैस, खाद्यान्न और अन्य सभी प्रकार की सब्सिडी (subsidized cooking)के लिए आधार लिंक खाता जरूरी हो गया है, यानि अब बिना आधार लिंक खाते में अब किसी भी प्रकार की सब्सिडी नहीं दी जाएगी।
जानकारी अनुसार सब्सिडी की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
देहरादून, 28 जुलाई 2022- उत्तराखंड में अब रसोई गैस(subsidized cooking), खाद्यान्न और अन्य सभी प्रकार की सब्सिडी के लिए आधार लिंक खाता जरूरी हो गया है, यानि अब बिना आधार लिंक खाते में अब किसी भी प्रकार की सब्सिडी नहीं दी जाएगी।
सब्सिडी की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। वित्त विभाग की ओर से कोषागारों के साथ ही सभी बैंकों को भी यह निर्देश दिए गए हैं।
बताते चलें कि जून के महीने से राज्य की जीएसटी क्षतिपूर्ति समाप्त हो गई है।
सरकार को इससे 5500 करोड़ वार्षिक का नुकसान होने जा रहा है। इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार राजस्व बढ़ाने के प्रयास कर रही है। यह भी कहा जा रहा है कि कर चोरी और सरकारी पैसे के दुरुपयोग को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं।
इस निर्णय के तहत अब सरकार की ओर से खातों में दी जाने वाली सब्सिडी को भी फुल प्रूफ बनाने का कदम उठाया गया है।
राज्य में विभिन्न तरह की पेंशन के लिए पहले ही आधार लिंक खाते अनिवार्य किए गए थे इसके बाद अब सब्सिडी(subsidized cooking) के लिए भी यह प्रक्रिया अनिवार्य की जा रही है।
वित्त विभाग अगस्त से इस प्रक्रिया को अनिवार्य करने जा रहा है।
