हड़ताली कर्मचारियों की सभी मांगे मानी सरकार ने
मुख्य सचिव के साथ कर्मचारी नेताओं की गहन मंथन बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है। निर्णय में कहा गया है कि कहा गया कि राज्याधीन सेवाओं और सार्वजनिक सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण के स्थगतन संबंधी आदेश को तत्काल निरस्त करने की घोषणा की। इसके बाद प्रदेश में सारे प्रमोशन बिना आरक्षण के होंगे
यह हैं सरकार के आज के निर्णय
यह है 2012 का सरकार का आदेश