मिनिस्ट्रीयल कर्मियों ने अटैचमेंट(Attachment) व्यवस्था बहाल करने की उठाई मांग

Raised demand to restore attachment system

अल्मोड़ा, 21 जुलाई 2020 शिक्षा विभाग में अस्थाई कार्यव्यवस्था (Attachment) समाप्त करने का मिनिस्ट्रीयल कर्मियों ने विरोध शुरू कर दिया है.

एजुकेशनल मिनिस्ट्रीयल आफिसर्स एसोसिएशन की ओर से मामले में मंडलीय अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, कुमाउं मंडल को पत्र भेज अस्थाई कार्यव्यवस्था(Attachment) को बहाल किए जाने की मांग की है. विभाग द्वारा उचित निर्णय नहीं लिए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है.

पत्र में मिनिस्ट्रीयल कर्मियों ने कहा कि इसी वर्ष 14 जुलाई को एडी की ओर से मूल विद्यालय/कार्यालय से अन्यत्र कार्यालय/विभाग से सम्बद्ध/कार्यव्यवस्था(Attachment) पर कार्ययोजित मिनिस्ट्रियल कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से मूल कार्यालय/कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करने हेतु समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है.

कहा कि मिनिस्ट्रियल कार्मिक अपनी सेवा के साथ-साथ वर्तमान में कोविड-19 के में भी अपनी डयूटी दे रहे है. जिलाधिकारी एवं तहसील कार्यालयों में भी मिनिस्ट्रियल कार्मिकों द्वारा राशन कार्डो का सत्यापन/कोविड-19 के तहत अनिवार्य ड्यूटियाॅ भी दी जा रही है. ऐसी स्थिति में उनको उनके मूल कार्यालय के लिये वापस भेजना उचित प्रतीत नहीं होता है.

पत्र में मिनिस्ट्रियल कर्मियों ने कहा कि इसके अतिरिक्त जिन स्थानों पर भी नितान्त अस्थाई कार्यव्यवस्था (Attachment) के तहत कार्मिकों को पूर्व में अपने कार्यालय के साथ अन्य कार्यालय के कार्य देखने आदेश किये गये थे, वे भी पूरी तरह प्रभावित होंगे.

इसके अलावा अधिकांश कार्यालयों में पदों के सापेक्ष पूर्ण कार्मिक कार्यरत नहीं है और कई विद्यालयों में 2 पदों या 1 पद में से कोई भी कार्यरत नहीं है. इन विद्यालयों में भी नितान्त अस्थाई कार्यव्यवस्था (Attachment) की गई है जिससे सारे कार्य प्रभावित हो जायेंगे.

कहा कि अधिकांश खण्ड/उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिला मुख्यालय और अधिकांश विद्यालय ऐसी स्थिति में है, जहां पदभार के सापेक्ष पर्याप्त कार्मिक उपलब्ध नहीं है. ऐसी स्थिति में अधिकांश कार्यालयों में कार्य बाधित होगा या फिर समय से नहीं होगा. जिससे विभाग की ही परेशानी बढ़ेगी.

एजुकेशनल मिनिस्ट्रीयल आफिसर्स एसोसिएशन के मंडलीय सचिव धीरेंद्र कुमार पाठक ने कहा कि सरकार द्वारा एक्ट के कारण सुगम क्षेत्रों में पदपूर्ति नहीं की जा रही है. दूसरी ओर दुर्गम से सुगम में अनिवार्य स्थानांतरण भी ​नहीं किए जा रहे है. जिस कारण सुगम क्षेत्रों में पद रिक्त पड़े हुए है, आगामी वर्षों में भी पद भरे जाने की कोई संभावना नहीं है.

मिनिस्ट्रीयल ​कर्मियों ने पत्र में नितान्त अस्थाई कार्यव्यवस्था को पूर्व की स्थिति में बहाल किए जाने की मांग की है ताकि शासकीय कार्य निर्बाध रूप से जारी रह सके. कहा कि अगर विभाग द्वारा उचित निर्णय ​नहीं लिया गया तो मिनिस्ट्रीयल कर्मी शीघ्र आंदोलन की रुपरेखा तय करेंगे.

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