अल्मोड़ा। पूर्व व सेवारत सैनिकों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में स्वयं के भवन में निवासरत पूर्व सैनिकों/सेवारत सैनिकों को भवन कर में छूट मिलेगी। इसके लिए सीएम से निदेशक सैनिक कल्याण को प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए है।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरुवार को सचिवालय में पूर्व सैनिकों/सेवारत सैनिकों को गृह कर में पूर्ण रूप से छूट देने के संबंध में बैठक ली। सीएम ने कहा कि सैनिकों को राज्य में एक मकान के लिए गृह कर में पूर्ण रूप से छूट दी जायेगी। इसके लिए उन्होंने निदेशक सैनिक कल्याण को प्रस्ताव बनाने को कहा।
गौरतलब है कि 2014 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय पूर्व व सेवारत सैनिकों को भवन कर में छूट देने को लेकर शासनादेश जारी हुआ था। उत्तराखंड पूर्व सैनिक लीग के जिलाध्यक्ष दीपक कुमार टम्टा ने बताया कि शासनादेश जारी होने के छह साल भी आज तक इसमें कार्यवाही नहीं हो पायी। जिस कारण पूर्व व सेवारत सैनिकों को इसका लाभ नहीं मिल पाया।
बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नगर निकायों के वित्तीय संसाधन बढ़ाने के प्रयास किए जाने के निर्देश दिए। नगर निकायों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किये जाय।
बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव अमित नेगी, शैलेष बगोली, सौजन्या, नगर आयुक्त विनय शंकर पाण्डे, अपर सचिव प्रदीप रावत, निदेशक सैनिक कल्याण निदेशक केवी चंद आदि मौजूद थे।
