अल्मोड़ा- कर्मचारियों की लंबित मांगों (Pending demands) का निराकरण करें सरकार- पाठक

अल्मोड़ा, 03 मई 2021- एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल आफिसर एसोसिएशन ने विभाग पर लंबित समस्याओं (Pending demands) की अनदेखी का आरोप लगाया है।

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संगठन ने कहा कि लगातार मांगों, अनुरोध पत्रों व विधानसभा उपाध्यक्ष द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं (Pending demands) का निराकरण संबधी वार्ता के बाद भी कार्रवाही नहीं की जा रही है।

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संगठन का कहना है कि शिक्षा निदेशालय में 7 दिन के आमरण अनशन के उपरान्त भी एसोसिएशन के सदस्यों के मांगों (Pending demands) पर शिक्षा निदेशालय द्वारा कोई कार्यवाही न करने के कारण अब शिक्षा मंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया है।

संगठन के सचिव धीरेन्द्र कुमार पाठक द्वारा अवगत कराया गया है कि कुमायूॅ मण्डल द्वारा माह फरवरी में जनपद उधमसिह नगर में कुमायूं मण्डल नैनीताल द्वारा 3 सूत्रीय माॅंग पत्र (Pending demands) के निस्तारण हेतु दिनांक 11 फरवरी 17 फरवरी तक आमरण अनशन किया गया था जिसमें शिक्षा मंत्री द्वारा भी सभी बिन्दुओं को निस्तारित करने के लिए शिक्षा निदेशक महोदय को दूरभाष पर दिशा-निर्देश दिये गये थे।

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कहा कि शिक्षा मंत्री के निर्देश पर शिक्षा निदेशक द्वारा वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया किन्तु अवशेष मांगों (Pending demands) को निस्तारित नही किया गया। कुछ पदोन्नति संशोधन किये गये तथा काउंसलिंग के लिए पत्र शासन को भेजा गया लेकिन अभी भी वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु गोपनीय आख्या नही मागी गयी और न ही मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी व प्रधान सहायक के अवशेष संशोधनों को उसी श्रेणी में निस्तारित नही किया गया जिसे सदस्यों व पदाधिकारियों में विभाग में प्रति रोष व्याप्त है।

विभागीय अधिकारियों की मनमानी के कारण कई समस्यायें (Pending demands) बनी हुई हैं। जिसमें वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु गोपनीय आख्या आमंत्रित किये जाय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी से प्रधान सहायक तक की पदोन्नतियां इसी भर्ती वर्ष में निर्गत की जाय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी से प्रधान सहायक के सभी अवशेष पदोन्नति संशोधनों का निस्तारण किया जाय जिसमें संगठन के पदाधिकारी भी शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विभाग द्वारा संशोधन न किये जाने की स्थिति मे सदस्यों को 2 भर्ती वर्षों के नुकसान हो सकता है, पदोन्नति स्थानान्तरण व समायोजन के लिए काउंसलिंग अनिवार्य रूप से की जाय, डिजिटाईजेशन को भविष्य में जनपदों के ब्लाक स्तर पर ही किय जाय, सभी कार्मिकों को कोविड के दृष्टिगत वैक्सीन लगाने हेतु भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जाय।

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शासन द्वारा जहाॅं एक तरफ कर्मचारियों के हड़ताल करने पर बर्खास्तगी की बात की जा रही है वही दूसरी तरफ कर्मचारियों के लंबित मांगों (Pending demands) को भी विभाग द्वारा हल नही किया जा रहा है।

आमरण अनशन करने के बाद भी Pending demands का बना रहना यही दर्शाता है कि उत्तराखण्ड में अधिकारियों की मनमानी व नादिरशाही चरम पर है।

पाठक ने कहा कि विधान सभा उपाध्यक्ष द्वारा भी शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देश दिये गये थे तथा दूरभाष वार्ता भी की गयी थी किन्तु अभी तक विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नही की गया है।

उन्होंने कहा कि जनपद अल्मोड़ा अध्यक्ष पुष्कर सिह भैसोड़ा, मत्री पंकज जोशी नैनीताल अध्यक्ष हरिशंकर सिह नेगी, सचिव तरूण तिवारी, उधमसिहनगर अध्यक्ष विरेन्द्र पाण्डे, सचिव हरजीत सिह, बागेश्वर के संरक्षक भुवन जोशी, अध्यक्ष विजय रावत, सचिव इन्द्रेश कोरंगा, चम्पावत के अध्यक्ष नगेन्द्र जोशी, सचिव रवीन्द्र पाण्डे व पिथौरागढ़ के अध्यक्ष सौरभ चन्द्र, सचिव कैलाश बिष्ट व मण्डलीय अध्यक्ष जगमोहन सिह खाती, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय पंत उपाध्यक्ष बलबीर भाकुनी द्वारा भी विभागीय अधिकारियों की मनमानी पर रोष प्रकट किया गया है तथा सभी समस्याओं के निस्ताारण की मांग की गयी है।

कहा कि प्रदेश में शिक्षा विभाग की मनमानी के कारण पदोन्नति समय से नही हो रही हैं तथा सभी कर्मचारियों के साथ एक सा व्यवहार नही किया जा रहा है।

धीरेन्द्र कुमार पाठक कहा कि उनके द्वारा माननीय सूचना आयोग में विभाग के खिलाफ 6 बार अपील की गयी जिसमें विभाग की लापरवाही प्रदर्शित हो रही है।

पूर्व में शिथिलीकरण से 150 कर्मचारी भर्ती वर्ष के पदोन्नति से लगभग 400 कर्मचारी वरिष्ठता निर्धारण के कारण 150 कर्मचारी तथा मूल गोपनीय आख्या के नाम पर भी कर्मचारी पदोन्नति से वंचित रहे।

भर्ती वर्ष के भीतर सभी पदोन्नतियों को नही करके (Pending demands) वेतन वृद्धि व भर्ती वर्ष का भी नुकसान किया जा रहा है। सदस्यों व पदाधिकारियों का कहना है कि सभी मांगों का निस्तारित किया जाय।

कोरोना काल में आन्दोलन भी नही किया जा सकता है यह भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कार्मिकों को उनकी सेवाओं का लाभ नही देना सरासर अलोतांत्रित स्थिति है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री से उम्मीद है कि वे विभागीय अधिकारियों को सभी समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देशित करेंगे।

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