Order to stop salary of three officials of Water department in Almora
अल्मोड़ा, 28 दिसंबर 2020- अल्मोड़ा में जल महकमे के तीन अधिकारियों के वेतन रोकने के आदेश(Order to stop salary) डीएम नितिन भदौरिया ने दिए हैं।
जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति से नाराज मुख्य सचिव ओम प्रकाश के निर्देश पर यह कार्रवाई की है इन अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा है।
कार्रवाई के तहत अधिशासी अभियन्ता पेयजल निगम भिकियासैंण, अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान रानीखेत व अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान रामनगर का स्पष्टीकरण लेते हुए वेतन रोकने के आदेश(Order to stop salary) जारी कर दिये ।
सोमवार को मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में की गयी प्रगति की समीक्षा वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से की। उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शत-प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिये।
उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना के अन्तर्गत हर घर को नल से जल दिया जाना है इसमे किसी भी प्रकार की लापवाही क्षम्य नहीं की जायेगी और शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
उन्होंने सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को लम्बित बिलों का भुगतान यथाशीघ्र करने के निर्देश दिये।
इसके अलावा जनपदों में संचालित विद्यालयों, आंगनबाॅड़ी केन्द्रों को भी पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में उन्होंने आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन कार्यदायी संस्थाओं की प्रगति धीमी है उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करते हुए कार्यों में तेजी लायी जाय।
उन्होंने निर्देश दिये कि जिन कार्याें के के लिए टैण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है उन पर कार्य प्रारम्भ कर दिया जाय। इस वीसी में उन्होंने जनपदवार समस्त जिलाधिकारियों से प्रगति की समीक्षा की। जनपद अल्मोड़ा में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष कम वित्तीय प्रगति पर उन्होंने जिलाधिकारी को सम्बन्धित अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेते हुए वेतन रोकने के निर्देश(Order to stop salary) दिये।
मुख्य सचिव के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने तत्काल अधिशासी अभियन्ता पेयजल निगम भिकियासैंण,अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान रानीखेत व अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान रामनगर का स्पष्टीकरण लेते हुए वेतन रोकने के आदेश (Order to stop salary)जारी कर दिये।
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जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में अन्य कार्यदायी संस्थाओं की वित्तीय प्रगति अच्छी है। उन्होंने बताया कि जनपद में 2009 विद्यालयों में से 1793 विद्यालयों में पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है शेष विद्यालयों में जनवरी तक पेयजल उपलब्ध करा दिया जायेगा।
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इसके अलावा कुल 1860 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 1482 आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है शेष जनवरी माह तक पूर्ण कर दिया जायेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि शेष कार्यों को उनके दिशा-निर्देशों अनुसार पूर्ण कर लिया जायेगा।
इस वीसी में मुख्य विकास अधिकारी नवनीत पाण्डेय, जिला विकास अधिकारी केके पंत, अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान केएस खाती, जल निगम केडी भटट, मुख्य शिक्षाधिकारी एचबी चन्द के अलावा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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