दिल्ली में केवल इन महिलाओं को मिलेगा ₹2500 महीना, बन गया यह नियम, जाने रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस

दिल्ली सरकार महिलाओं को ₹2500 आर्थिक मदद देने जा रही है लेकिन यह मदद सभी महिलाओं को नहीं मिल पाएगी। 27 साल बाद दिल्ली के…

Only these women will get ₹2500 per month in Delhi

दिल्ली सरकार महिलाओं को ₹2500 आर्थिक मदद देने जा रही है लेकिन यह मदद सभी महिलाओं को नहीं मिल पाएगी।

27 साल बाद दिल्ली के सत्ता में लौटी भाजपा अपने चुनावी कैंपेन के दौरान किए गए वादों को पूरा करने की कोशिश में लगी हुई है। इसी में महिलाओं को ₹2500 आर्थिक मदद देने का वादा भी किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को महिला दिवस यानी 8 मार्च को लागू करने का वादा किया था लेकिन इस योजना में किसे फायदा मिलेगा, इसका पूरा प्रोसेस क्या है और इसमें किन शर्तों को मनाना होगा चलिए ये जानते हैं।

बताया जा रहा है कि यह योजना बीजेपी सरकार की महिला समृद्धि योजना के तहत लागू की जाएगी।

3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए इनकम

रिपोर्ट के मुताबिक, इस योजना के तहत उन महिलाओं को लाभ मिलेगा जिनकी उम्र 18 से 60 साल के बीच है।
इसके अलावा महिला के परिवार की सालाना इनकम 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए और जो महिलाएं टैक्स नहीं देती हैं, केवल उन्हीं को फायदा मिलेगा।

किन महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा?

यदि कोई महिला सरकारी नौकरी में है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा यदि महिला को पहले से कोई सरकारी सहायता मिल रही है तो भी वह इस योजना की पात्रता में नहीं आएगी।

कितनी महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा?

रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार का अनुमान है कि 15 से 20 लाख महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा।

क्या है सरकार की तैयारी?

बताया जा रहा है कि सरकारी योजना के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार कर रही है। इसके साथ ही एक स्पेशल सॉफ्टवेयर भी बनाया जा रहा है जो यह जांच करेगा कि कौन-कौन सी महिलाएं इसकी पात्र हैं फिर पात्र महिलाओं की पहचान के लिए सरकार अलग-अलग विभागों से डाटा भी इकट्ठा करेगा।

पात्रता की जांच कैसे होगी?

रिपोर्ट के अनुसार, सरकार इनकम टैक्स विभाग से डेटा लेकर यह देखेगी कि कोई महिला टैक्सपेयर तो नहीं है।
उन महिलाओं का डेटा लिया जा रहा है जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) हैं।
महिलाओं को पोर्टल पर अपना आधार नंबर, नाम, पता, बैंक अकाउंट डिटेल और परिवार के सदस्यों की जानकारी भरनी होगी। पोर्टल इन जानकारियों को जांचेगा और यह भी देखेगा कि महिला पहले से किसी सरकारी योजना का लाभ तो नहीं ले रही।
यदि किसी महिला का नाम किसी अन्य योजना में पहले से शामिल पाया गया, तो उसका नाम हटा दिया जाएगा।

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