राज्य खाद्य आयोग की ओर से आयोजित खाद्य सतर्कता समिति की बैठक के प्रति जिम्मेदार अधिकारी दिखे उदासीन,आयोग ने जताई नाराजगी

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अल्मोड़ा। राज्य खाद्य आयोग की ओर से बुलाई गई सतर्कता समिति की बैठक में कई जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचे इस पर आयोग के अध्यक्ष भूपेन्द्र रावत ने नाराजगी जताते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने की बात कही। उन्होंने कहा कि कई अधिकारी समय पर नहीं पहुंचे, जो पहुंचे उनके पास पूरी जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि संतोष जनक जबाब नहीं दिया गया तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आम जनमानस को दी जाने वाली सुविधाओ पर विशेष ध्यान दिया जाय। यह बात अध्यक्ष राज्य खाद्य आयोग उत्तराखण्ड भूपेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को बहुउददेशीय सभागार में जिला सतर्कता समिति (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) की बैठक में कही। उन्होंने कहा कि जनपद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत सभी खाद्यान्न समय से उपभोक्ताओं को वितरित करना सुनिश्चित करें। इस अवसर अध्यक्ष ने कहा कि वितरित होने वाली खाद्यान्न सामग्री, स्कूलों में छात्र-छात्राओं के लिए मध्यान्ह भोजन और आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों एवं महिलाओं को वितरण किए जाने वाले पोषण आहार की माॅनीटरिंग एवं मूल्यांकन समिति सदस्यों द्वारा समय-समय पर अनिवार्य रूप से किया जाय ताकि खाद्य सुरक्षा अधिनियम का अनुपालन हो सके।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्न मानकों एवं गुणवत्ता के अनुसार वितरित किया जाए। उन्होंने कहा कि कि किसी प्रकार की समस्या आने पर समिति के सचिव/पूर्ति अधिकारी के माध्यम से बैठक में रखकर उनका समाधान किया जाए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत ब्लाॅक, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत एवं ग्राम स्तर पर समितियों का गठन किया जाए, जिनकी नियमित बैठके तीन माह में एक बार अवश्य की जाए ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सके।

उन्होंने बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों से अपील की, कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कोई भी समस्या उनके क्षेत्र में आती है तो वे अपने शिकायत जिला शिकायत निवारण अधिकारी को भेज सकते है।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी मनुज गोयल ने जनपद में पूर्ति विभाग के अधिकाारियों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत किए जाने वाले विभिन्न कार्यों एवं योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में समिति ने पर्वतीय क्षेत्रों में राशन ढुलान की दरों, उज्ज्वला गैस योजना, राशन कार्डों के डिजिटाईजेशन, शीतकाल में बर्फ संभावित क्षेत्रों में राशन की आपूर्ति आदि के बारे में विस्तार से चर्चा की गयी।

इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी के0के0पंत, जिला शिक्षाधिकारी माध्यमिक एच0बी0चंद, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत राजेन्द्र सिंह कठैत, जिला पूर्ति विभाग के पूर्ति निरीक्षक एन0डी0 जोशी, विद्या कर्नाटक,विजय चौहान सहित जिला पंचायत सदस्य धन सिंह रावत, संजय वाणी, महेन्द्र बिष्ट, दीप सनवाल,देवेन्द्र सिहं डिंपल आदि मौजूद थे।