Teachers of non-government aided schools did not get salary for three months
जोशी ने कहा “हम शासन से मांग करते हैं तुरन्त रोके गये वेतन का भुगतान किया जाय।और भविष्य में भी माह की पहली तारिक को वेतन भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय साथ ही जिलों में टी आर 27 की व्यवस्था को पुनः बहाल किया जाय जिसका अपरिहार्य स्थिति में प्रयोग हो सके।
अल्मोड़ा, 27 अप्रैल 2022- अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय (non-government aided schools)ग्रांट नहीं आने से पिछले तीन महीनों से वेतन के इंतजार में हैं।
शिक्षा समन्वय समिति के अध्यक्ष डा.
मनोज कुमार जोशी ने बताया कि तीन माह से अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों (non-government aided schools)को विगत तीन माह से वेतन प्राप्त नहीं हो पाया है इसकी खबर होने के बावजूद न तो सत्ता पक्ष को न ही विपक्ष को न शासन और न
ही प्रशासन को कोइ मतलब नहीं है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड निर्माण के लिए किया गया संघर्ष कहीं बाट जोह रहा है। पहले ग्रान्ट के बिलम्ब होने पर टीआर 27 की व्यवस्था थी उसे भी समाप्त कर दिया गया है।
क्योंकि इसकी जरूरत न तो नेताओं को है और न ही नौकरशाही को । जोशी ने कहा “हम शासन से मांग करते हैं तुरन्त रोके गये वेतन का भुगतान किया जाय।और भविष्य में भी माह की पहली तारिक को वेतन भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय साथ ही जिलों में टी आर 27 की व्यवस्था को पुनः बहाल किया जाय जिसका अपरिहार्य स्थिति में प्रयोग हो सके। प्रदेश में ऐसी व्यवस्था हो जब तक विभाग के सभी कार्मिकों का वेतन आहरित न हो समबन्धित विभाग के आधिकारियों व नौकरशाहों का भी वेतन न मिले। साथ ही उत्तरदायित्व भी निश्चित किया जाय।”
उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से एक ज्ञापन मुख्य सचिव उत्तराखंड को प्रेषित किया गया ज्ञापन प्रेषित करने वालों में समिति के सचिव धीरेन्द्र पाठक, महिपाल सिंह राजपूत ,निर्मल सिंह, अशोक रावत, राजेश आर्या, सुनील सिंह, निर्मला रावत, अलेखा साह कपिल , जीवन लाल, गिरीश पाण्डे आदि शामिल रहे।
