Cabinet meeting: सार्वजनिक वाहनों (Public vehicles) में अब यात्रियों को देना होगा दोगुना किराया…कैबिनेट में लिए गए कई बड़े फैसले, जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर

Many major decisions taken in cabinet meeting

देहरादून, 18 जून 2020
कोरोना की वजह से पस्त हो चुके परिवहन सेक्टर को सरकार ने आज बड़ी राहत दे दी. कैबिनेट बैठक (Cabinet meeting) में 30 किमी से कम दूरी के संचालन वाले सार्वजनिक वाहनों में किराया बढ़ाने का फैसला लिया गया है. अब यात्रियों को दोगुना किराया देना होगा. यह बढ़ा हुआ किराया कोविड (covid) एक्‍ट प्रभावी रहने तक मान्य होगा.

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गुरुवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत (Trivendra Singh Rawat) की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की अहम बैठक (Cabinet meeting) हुई. इस दौरान कुल 18 प्रस्तावों पर चर्चा कर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए.

कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने मीडिया को बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी. सरकार ने कोरेाना की वजह से 50 प्रतिशत क्षमता पर वाहन चलाने का मानक लागू रहने तक रोडवेज, निजी आपरेटर और सिटी बस का किराया दोगुना करने को मंजूरी दे दी. शासकीय प्रवक्ता कौशिक ने कहा कि प्रदेश में कोविड—19 की स्थिति नियंत्रण में है.

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भारत सरकार ने राज्य को अगले माह तक 150 वेंटिलेटर और देने का किया वादा किया है. उन्होंने कहा कि राज्य में अभी भी पर्याप्त संख्या में वेंटिलेटर है. कहा कि मुंबई, दिल्ली से राज्य में आने वाले प्रवासियों पर है सरकार की नजर बनी हुई है.

कैबिनेट के अन्य फैसले—

1— मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना में 20,000 रोज़गार पर फ़ोकस किया गया. 2— राज्य में मोटर साइकिल टैक्सी योजना को मंज़ूरी दी गई. साथ ही परिवहन विभाग को तत्काल नियमावली बनाने के आदेश दिए गए हैं. इसके लिए सहकारिता विभाग 60,000 रुपय का लोन देगा.
3— कावड़ यात्रा को लेकर सरकार ने निर्णय लिया है कि सीएम उत्तराखंड, सीएम उत्‍तर प्रदेश और सीएम हरियाणा के साथ वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग करेंगे. साथ ही दूसरे राज्यों को गंगाजल उपलब्ध कराने पर भी उत्तराखंड सरकार विचार कर रही है.
4— खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में उप विपणन नियमावली को मंज़ूरी दी गई.
5— उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के ढांचे को मंज़ूरी दी गई है। मुख्यालय में बढ़ी पदों की संख्या, अब हुए 21 से 24 पद.
6— सरकारी ग़ैर सरकारी चीनी मिल को लेकर निर्णय, एक्स्पर्ट कमेटी ने चार विकल्पों के साथ सौंपी अपनी रिपोर्ट.
7— बाज़पुर में शर्त के साथ लगेगा पीपीपी मोड में 100 केएलपीडी क्षमता का एथनॉल प्लांट.
8— सहकारिता नियमावली में संशोधन किया गया है. सहकारी समिति अपने शुद्ध लाभ में से करेगी अब फ़िक्स योगदान.
9— केंद्रीय विद्यालय भीमताल को भूमि आवंटन को लेकर फ़ैसला लिया गया है. केंद्र सरकार से दान में भूमि दिए जाने के लिए पत्र मिला था. 25 हेक्टेयर जमीन दान को कैबिनेट ने मंज़ूरी दी है.
10— कुंभ के लिए होने है निर्माण कार्य. मुख्यमंत्री को कैबिनेट ने किया अधिकृत.
11— मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना में बड़े फ़ैसले. को—आपरेटिव और शहरी विकास विभाग के तहत 50,000 लोगों को सीधा रोज़गार से जोड़ने का निर्णय.
12— फेरी, ठेली के जरिए कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों के के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित रोजगार योजना में 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिड़ी देने का निर्णय.
13— उत्तराखंड ऑन डिमांड टैक्सी सर्विस नियमावली को मंज़ूरी दी गई है.

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