उड़ीसा की भाजपा सरकार शपथ ग्रहण के बाद एक्शन में आ गई है। मुख्यमंत्री समेत 15 मंत्रियों ने बुधवार को शपथ ली और कुछ ही घंटे में पहली कैबिनेट बैठक में फैसला भी ले लिया गया कि गुरुवार सुबह पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर में सभी चार द्वार खोले जाएंगे और 12वीं साड़ी के इस मंदिर के रखरखाव के लिए 500 करोड का कोष स्थापित किया जाएगा।
मंदिर से जुड़े इन दोनों ही प्रस्तावों को ना से मंजूरी दी गई बल्कि बुधवार रात में ही सीएम अपने मंत्रिमंडल समेत पुरी भी पहुंच गए। गुरुवार सुबह उनकी उपस्थिति में मंदिर के चारों द्वार खोले जा रहे हैं।
बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार खोलने के लिए कहा यह द्वारा कोरोना काल से बंद चल रहे हैं जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। अब श्रद्धालुओं को चारों गेट से एंट्री मिलेगी जिससे भीड़ काफी नियंत्रित हो पाएगी।
सीएम माझी की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बुधवार शाम राज्य सचिवालय लोक सेवा भवन में अपने मंत्रियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। उसके बाद कैबिनेट से जुड़े फैसलों के बारे में जानकारी दी। माझी सरकार ने किसानों और महिलाओं से जुड़े फैसले भी लिए।
पांच साल से बंद चल रहे थे मंदिर के द्वार
पिछले BJD प्रशासन ने COVID-19 महामारी के दरम्यान मंदिर के चारों द्वार बंद कर दिए थे।श्रद्धालुओं को सिर्फ एक ही द्वार से प्रवेश करने की अनुमति थी।लंबे समय से यहां सभी द्वार खोले जाने की मांग की जा रही थी।
मंदिर के लिए 500 करोड़ का फंड
माझी ने कहा कि मंदिर के संरक्षण और रखरखाव के लिए मंत्रिमंडल ने मंदिर से संबंधित मुद्दों की देखभाल के लिए 500 करोड रुपए का कोष गठित करने का निर्णय लिया है।
नई सरकार ने किसानों और महिलाओं से जुड़े क्या फैसले लिए?
– सीएम माझी ने कहा, राज्य सरकार धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाकर 3100 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने के लिए कदम उठाएगी और संबंधित विभाग को इस संबंध में काम करने का निर्देश दिया गया है। जल्द ही एक कमेटी गठित की जाएगी।
– इसके अलावा, एमएसपी समेत किसानों की अन्य समस्याओं से निपटने के लिए ‘समृद्ध कृषक नीति योजना’ बनाई जाएगी। विभागों को इस संबंध में उचित दिशा-निर्देश दिए हैं और रोडमैप तैयार कर सरकार के समक्ष पेश करने के लिए कहा गया है। यह सरकार के पहले 100 दिनों के भीतर किया जाएगा।
– माझी ने महिलाओं से जुड़े फैसले लिए। उन्होंने कहा, महिला सशक्तीकरण और बाल कल्याण के लिए पिछले बीजेडी शासन के प्रयास विफल रहे हैं। इसलिए नई सरकार 100 दिनों के भीतर सुभद्रा योजना लागू करेगी, जिसके तहत प्रत्येक महिला को 50 हजार रुपये का कैश वाउचर दिए जाएंगे। विभागों को सुभद्रा योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश और रोडमैप तैयार करने के लिए कहा गया है।
