आरोप:— विधानसभा में प्रवेश विवाद को लेकर किया धरना, जमीन की लूट कानून पर चुप रहे विधायक पढ़े पूरी खबर

अल्मोड़ा। पर्वतीय क्षेत्र में अनियंत्रित कृषि भूमि की खरीद फरोख्त को लेकर बने कानून पर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए इसके लिए…

अल्मोड़ा। पर्वतीय क्षेत्र में अनियंत्रित कृषि भूमि की खरीद फरोख्त को लेकर बने कानून पर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए इसके लिए निर्णायक विरोध करने का आह्वान किया है। उपपा कार्यायाल में हुई बैठक में पार्टी के केन्द्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा की उत्तराखंड राज्य की अस्मिता पर प्रहार करने वाले इस कानून के लिए भाजपा को जनता सदैव खलनायक के रूप में याद करेगी।

उन्होंने कहा कि कश्मीर से अरुणाचल तक पूरे हिमालय क्षेत्र में यही एक मात्र क्षेत्र है जहां पूंजीपतियों माफियाओं को अनियंत्रित रूप से जमीन खरीदने और उसके लिए कृषि भूमि को अकृषि करने की कानूनी बाध्यता से छूट दी है। उन्होंने कहा कि आरोप लगाया है कि काग्रेस पाटी से मिली भगत कर विधान सभा में पारित इस कानून पर न तो बहस हुई और न किसी विधायक ने इसका विरोध किया । जिससे साफ है कि तमाम लोग भूमाफियों के पक्ष में एक जुट है।
श्री तिवारी ने कहा कि विधानसभा में प्रवेश संबंधी मामूली विवाद पर काग्रेंस विधायक धरना प्रदर्शन करते है। पर्वतीय क्षेत्र में जमीन की लूट की खुली छूट देने वाले इस कानून पर विरोध का एक स्वर सामने नही आया उन्होंने कहा कि इस कानून के खिलाफ पूरे राज्य में उपपा जागरूकता व विरोध अभियान चलायेगी और पूरी ताकत से इस कानून का विरोध करेगी ।
उन्होंने राज्य क्षेत्रीय एवं संघर्षशील संगठनों से एकजुट होकर इसके खिलाफ सड़कों पर उतरे अपील की है। बैठक में रेखा धस्माना, केन्द्रीय सचिव अमीनुर्रहमान, आनन्दी वर्मा, एडवोकेट मनोज पंत, वन्दना कोहली, रजंना सिंह, गुलाब शाह, श​शि उनियाल, विमला, आनन्दी मनराल, गोपाल राम, राजू गिरी, सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे।