हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारी चयन आयोग निलंबित, सभी भर्तियां रोकीं

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग जेओए आईटी पेपर लीक मामले में बड़ा फैसला लेते हुए तत्काल प्रभाव से कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के कामकाज को निलंबित करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही सभी लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को अगले आदेश तक रोक दिया है।

अब आयोग में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी प्रदेश सरकार के विशेष कार्य अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। सरकार ने एडीसी कम एडीएम हमीरपुर को आयोग का विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी महिला उमा आजाद को निलंबित कर दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष डॉ. संजय ठाकुर ने कहा कि जेओए आईटी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने वाले वरिष्ठ सहायक को निलंबित कर दिया है।

प्रदेश सरकार ने आयोग के सचिव डॉ. जितेंद्र कुमार, उप सचिव संजीव कुमार को भी रिलीव कर दिया है। इन अधिकारियों को कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करने को कहा गया है। अधिकारियों की तैनाती के आदेश बाद में जारी किए जाएंगे। मुख्य सचिव आरडी धीमान ने ये आदेश जारी किए हैं। बताते चलें कि डॉ. जितेंद्र कंवर आठ साल से कर्मचारी चयन आयोग के सचिव थे।

बताते चलें कि हिमांचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की 25 दिसंबर को होने वाली जेओए आईटी भर्ती की लिखित परीक्षा से दो दिन पहले 23 दिसंबर को पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक की मुख्य आरोपी महिला चयन आयोग की गोपनीय शाखा में वरिष्ठ सहायक के पद पर लंबे समय से कार्यरत है। एक अभ्यर्थी की शिकायत पर विजिलेंस ने महिला और उसके बेटे समेत छह लोगों को गिरफ्तार कर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया। आयोग ने परीक्षा भी रद्द कर दी। सरकार ने अब मामले की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन कर दिया है।