उच्च शिक्षा विभाग की भर्तियों में भी हुआ खेल, जांच कराए सरकार : करन माहरा

देहरादून। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में हुए भ्रष्टाचार की खबरों के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग में भी…

Government should investigate in the recruitment of Higher Education Department: Karan Mahra

देहरादून। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में हुए भ्रष्टाचार की खबरों के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग में भी भर्तियों में मनमाने तरीके से नियुक्तियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि चाहे वह श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय हो, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय हो या आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय इनमें अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए नियम विरुद्ध नियुक्तियां की गई हैं।

करन माहरा ने कहा कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में 56 नियमित नियुक्तियां की गई हैं और कुछ भर्तियां आउटसोर्स से की गई हैं। जबकि इसमें वित्त सचिव ने आपत्ति जताते हुए इन्हें नियम विरुद्ध बताया था। उन्होंने कहा कि वित्त सचिव ने उच्च शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर कार्रवाई के लिए कहा था क्योंकि ये पद स्वीकृत नहीं थे न इनकी वित्तीय स्वीकृति थी।

माहरा ने कहा कि मनमाने ढंग से की गई इन नियुक्तियों पर सरकार ने क्या कार्रवाई की किसी को पता नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के चहेते गिरजाशंकर जोशी की मुक्त विश्वविद्यालय में नियुक्ति पहले से ही विवादों के घेरे में है।

माहरा ने कहा कि श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के ऋषिकेश परिसर में 65 पदों पर समायोजन के माध्यम से नियम विरुद्ध नियुक्तियां की गई है। यह प्रकरण हाईकोर्ट में लंबित है। उन्होंने कहा कि श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ऋषिकेश परिसर के लिए पूरे प्रदेश के राजकीय डिग्री कालेजों से आवेदन मांगे गए थे

इसमें चयन प्रक्रिया इंटरव्यू एवं वरिष्ठता के आधार पर होनी थी लेकिन अंतिम समय में वरिष्ठता सूची को दरकिनार कर दिया गया एवं चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए सीआर का मानक जोड़ा गया ताकि इनके चहेतों का समायोजन हो सके। उन्होंने कहा कि जो पात्र थे उन्हें दरकिनार किया गया।

माहरा ने कहा कि तकनीकी विश्वविद्यालय और आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में भी भारी मात्रा में नियम विरुद्ध चहेतों की नियुक्तियां की गई है। उन्होंने मांग की है कि इन सब मामलों पर सरकार जांच कराए और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करे।