डायलिसिस करा रहे मरीजों के लिए आयी अच्छी खबर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट बैठक में देश और प्रदेश में आम जनमानस की लाईफ लाइन कही जाने वाली अटल आयुष्मान योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया गया।

बैठक में अटल आयुष्मान योजनान्तर्गत राजकीय चिकित्सालयों द्वारा लाभार्थियों को दी जा रही चिकित्सा उपचार सुविधा के सापेक्ष चिकित्सालयों को प्रदान की जाने वाली क्लेम धनराशि पैकेज की दरों का 100 प्रतिशत अंश का भुगतान करने का फैसला लिया गया।

स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने बताया कि 14 सितम्बर, 2018 के प्रस्तर 2.8 में राजकीय चिकित्सालयों द्वारा अर्जित क्लेम धनराशि का विभाजन किया गया है। शासनादेश में क्लेम धनराशि के 50 प्रतिशत अंश का भुगतान राजकीय चिकित्सालयों को किये जाने का प्राविधान है। इसके कारण डायलिसिस केन्द्रों को आयुष्मान भारत अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना में अस्पतालो को दिए जाने वाली धनराशि को लेकर दिक्कते आ रही थी। अब कैबिनेट ने इसके भुगतान को लेकर सहमति दे दी है। अब राजकीय चिकित्सालयों मे पीपीपी मोड पर संचालित डायलिसिस केन्द्रों के सेवा प्रदाताओं को पैकेज की दरों का 100 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा।

स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने बताया कि इन्वेस्टर समिट के दौरान इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट के रूप में चिन्हित स्वास्थ्य इकाइयों को दीर्घकालिक लीज पर निजी सेवा प्रदाता द्वारा संचालन किये जाने पर भी आज कैबिनेट ने मुहर लगाई है देहरादून के हर्रावाला क्षेत्र में 300 बेड के कैंसर चिकित्सालय और हरिद्वार जनपद में स्थित 200 बेड के मातृ एवं शिशु चिकित्सालय, चैन राय महिला चिकित्सालय को पीपीपी मोड पर देने के लिए मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति दे दी। स्वास्थ्य सचिव ने कहा इन चिकित्सालयों को पीपीपी मोड पर देने से उपकरण क्रय,मानव संसाधन योजन और संचालन पर होने वाले व्यय की बचत होगी। साथ ही क्षेत्रीय जनता को गुणवत्तापरक विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधायें और रोगों के निदान की सुविधा मिलेगी। होगी,अभी तक यह सुविधायें क्षेत्र में मौजूद नहीं है।

स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने कहा 300 बैड के कैंसर चिकित्सालय हर्रावाला, देहरादून का निर्माण एनएचएम के माध्यम से भारत सरकार और राज्य सरकार ​द्वारा किया जाएगा 106.84 करोड़ रूपये की लागत के इस अस्पताल को बनाने में खर्च हुई धनराशि का 90 प्रतिशत सरकार और 10 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी। कैबिनेट की बैठक में 200 बैड के मातृ एवं शिशु चिकित्सालय,चैन राय महिला चिकित्सालय परिसर, जनपद-हरिद्वार का निर्माण एनएचएम० के माध्यम से भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा मिलकर ​किए जाने पर भी सहमति दी गई। इसमें आने वाली 38.85 करोड़ रूपये की लागत का 90 प्रतिशत केंद्र सरकार और 10 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी।

स्वास्थ्य सचिव ने कहा इन दोनों संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती और रोगों के निदान के लिए संवेदनशील उपकरण खरीदने और अस्पताल के संचालन के लिए आवश्यक तकनीकि दक्षता को देखते हुए प्रयास किया जा रहा है कि दोनों अस्पतालों के लिए उपयुक्त निजी सेवा प्रदाता दीर्घकालिक रूप से संचालन कर सके,इसके लिए प्रस्ताव मांगे जा रहे है।उन्होंने कहा कि इन चिकित्सालयों के संचालन से आमजन को कैंसर से सम्बन्धित समस्त जांच, परामर्श, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और शल्य क्रिया का लाभ मिल सकेगा।