अल्मोड़ा। उत्तराखंड प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज बुधवार को संपन्न हुई। इस दौरान विधानसभा का बजट सत्र भी गैरसैंण में कराने के फैसले पर सर्वसम्मति से मुहर लगी।
शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट में रखे गए 13 प्रस्तावों में से 10 पर मंजूरी दी गई है। बैठक के दौरान आगामी 3 से 6 मार्च तक होने वाले बजट सत्र को गैरसैंण में कराने के प्रस्ताव पर भी मोहर लगी। कौशिक ने बताया कि अन्य तीन प्रस्ताव जिन्हें बैठक में मंजूरी नहीं मिल पाई उन पर अगली बैठक में चर्चा होगी।
कैबिनेट में इन फैसलों पर लगी मुहर—
देहरादून-मसूरी विकास प्राधिकरण में 78 पदों को मंजूरी
कक्षा 5 और 8 में फेल होने के मामले में प्रस्ताव पर लगी मुहर
निजी पट्टे के खनन पर सरकार की जगह डीएम को मिला खनन की स्वीकृति देने का अधिकार
उत्तराखंड निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली में संशोधन
विधिक सेवा प्राधिकरण में आंशिक संशोधन
राज्य विश्व विद्यालय विधेयक 2020 के अध्ययन के लिए कैबिनेट की सब कमेटी का गठन किया गया।
उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनयम 1995 में आंशिक संशोधन, उत्तर प्रदेश की जगह इसका नाम अब उत्तराखंड राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनयम 1995 किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत होंगे उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष
नैनीताल में बंद पड़ी एचएमटी फैक्ट्री का मामला। जिन विभागों की भूमि पर कंपनी बनी थी उन विभागों को भूमि वापस की गई। राज्य सरकार 72 करोड़ में बची हुई भूमि खरीदेगी।
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इको सेंसेटिव जोन को लेकर कैबिनेट में आए प्रस्ताव पर अगली बैठक में चर्चा होगी।
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