34 साल बाद भारत की नई शिक्षा नीति (education policy), 4 साल का होगा स्नातक, 1 साल का मास्टर, जीडीपी का 6% शिक्षा में खर्च का अनुमान

education policy 2020 approved by cabinet

दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने शिक्षा व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन करते हुए 34 साल बाद नई शिक्षा नीति को लागू करने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में लिए इस फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी।

उत्तराखंड राज्य कैबिनेट (cabinet) की बैठक में लिए गए कई अहम निर्णय

Cabinet under Prime Minister Narendra Modi has given approval to a new education policy for the 21st century. It is important, as for 34 years there were no changes in the education policy: Union Minister Prakash Javadekar pic.twitter.com/2j5lORrmyt

— ANI (@ANI) July 29, 2020

उन्होंने बताया कि भविष्य की मांग के अनुसार शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करना अनिवार्य था। केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम भी परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।

MHRD has been renamed Ministry of Education, which is much more overarching. It will deal with all aspects of education and not restrict itself to only human resource development: Dr K Kasturirangan, Chairman of the committee that drafted National Educational Policy 2020 pic.twitter.com/beZoWjxW4E

— ANI (@ANI) July 29, 2020

New Education Policy 2020 की खास बातें

• पांचवी तक पढ़ाई के लिए मातृ भाषा या स्थानीय भाषा के जरिए होगी
• छठी कक्षा के बाद से ही वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत
• यूनिवर्सिटीज और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एन्ट्रेंस एग्जाम होंगे
• लीगल और मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षण संस्थानों का संचालन एकल नियामक (सिंगल रेग्युलेटर) के जरिए होगा
• नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कोर्सेज को खत्म किया गया
• सभी सरकारी और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एक तरह के मानदंड होंगे
• बोर्ड परीक्षा रटने पर नहीं बल्कि ज्ञान के इस्तेमाल पर अधारित होगी
• संस्थानों के पास ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का विकल्प होगा
• उच्च शिक्षा के लिए बनाए गए सभी तरह के डीम्ड और संबंधित विश्वविद्यालय को सिर्फ अब विश्वविद्यालय के रूप में ही जाना जाएगा
• हर छात्र की क्षमताओं को बढ़ावा देना प्राथमिकता होगी
• छात्रों के लिए कला और विज्ञान के बीच कोई कठिनाई, अलगाव नहीं होगा।

As on date, we have different norms for deemed universities, central universities, for different individual standalone institutions. New Education Policy says that for reasons of quality, norms will be same for all & not as per ownership: Amit Khare Higher Education Secretary pic.twitter.com/9zpftHrwZl

— ANI (@ANI) July 29, 2020

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