डॉ. एस. एस. संधु ने ली व्यय वित्त समिति की बैठक,कई प्रस्तावों को दी गयी मंजूरी

बीते दिवस यानि सोमवार 5 दिसंबर को मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु की अध्यक्षता में स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स प्रोजेक्ट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर 2022-23 विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को लेकर व्यय वित्त समिति ईएफसी की बैठक में विभिन्न प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी।

    बैठक में मुख्य सचिव डॉ संधू ने अधिकारियों को ईएफसी के लिए पूर्ण योजना के साथ प्रस्ताव भेजने को कहा। नाराजगी जताते हुए कहा कि अधिकतर विभाग केवल बिल्डिंग स्ट्रक्चर के प्रस्ताव को ईएफसी में भेज रहे हैं। मुख्य सचिव ने बिल्डिंग प्लान, प्रोजेक्ट के उद्देश्य, संरचना ,पदों के सृजन के साथ ही ऑपरेशन और मेंटेनेंस प्लान के साथ प्रस्ताव भेजने को कहा।

व्यय वित्त समिति की बैठक में सिंचाई विभाग की लगभग 3565.28 लाख की लागत के भगवानपुर इन्डस्ट्रीयल एरिया में ड्रेनेज मास्टर प्लान और डीपीआर को स्वीकृति दी गयी। इसके साथ ही उद्यान विभाग में श्रेणी ‘बी‘ के अंतर्गत लगभग 1824.48 लाख की एकीकृत सिंचाई व्यवस्था, रामनगर नैनीताल में फूड प्रोसेसिंग यूनिट और कॉलेज अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के तहत औद्योनिक यंत्रीकरण और अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 1120 लाख रूपये मंजूर किए गए।मुख्य सचिव संधू ने कहा कि उत्तराखण्ड में उद्यान क्षेत्र में काफी सम्भावनाएं हैं, कहा कि फूड प्रोसेसिंग राज्य की आर्थिकी और रोजगार सृजन में एक अहम भूमिका निभा सकता है।

    व्यय वित्त समिति की बैठक में शहरी विकास के देहरादून तरला नगल में सिटी पार्क के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी। मुख्य सचिव ने सिटी पार्क में हरियाली का विशेष ध्यान रखने की बात कही। कहा कि कंक्रीट के न्यूनतम प्रयोग और पाथ-वे को बुजुर्ग लोगों के अनुरूप तैयार किया जाए।

बैठक में अपर मुख्य सचिव आनन्द वर्द्धन, सचिव आर.मीनाक्षी सुन्दरम, बी.वी.आर.सी पुरुषोत्तम, हरि चंद्र सेमवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।