उत्तराखंड की धामी सरकार ने आज 1,01,175.33 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, उत्तराखण्ड सरकार के अनुसार इस बजट में गरीब कल्याण, युवा, महिला और किसानों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
गरीब कल्याण के लिए:
- सामाजिक सुरक्षा: 1,811.66 करोड़ रुपये
- विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी: 918.92 करोड़ रुपये
- अन्नपूर्ति योजना: 600 करोड़ रुपये
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): 207.18 करोड़ रुपये
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी): 54.12 करोड़ रुपये
- ईडब्ल्यूएस आवास अनुदान: 25 करोड़ रुपये
- परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा: 40 करोड़ रुपये
- राज्य खाद्यान्न योजना: 10 करोड़ रुपये
- अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ता नमक: 34.36 करोड़ रुपये
- निर्धन परिवारों के लिए रसोई गैस अनुदान: 55 करोड़ रुपये
- पर्यावरण मित्र बीमा: 2 करोड़ रुपये
युवाओं के सशक्तिकरण के लिए:
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम: 178.83 करोड़ रुपये
- कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें: 59.41 करोड़ रुपये
- कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क जूते और बैग: 23 करोड़ रुपये
- विद्यालयी शिक्षा विभाग की छात्रवृत्ति: 15 करोड़ रुपये
- शैक्षिक कार्यक्रमों की छात्रवृत्ति: 15 करोड़ रुपये
- बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (साइकिल) योजना: 15 करोड़ रुपये
- साइंस सिटी और विज्ञान केंद्रों की स्थापना: 26.64 करोड़ रुपये
- अंतरिक्ष उपयोग केंद्र को सहायता: 5.75 करोड़ रुपये
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद को सहायता: 16.80 करोड़ रुपये
- उत्तराखंड विज्ञान और शिक्षण अनुसंधान की स्थापना: 5.40 करोड़ रुपये
- विज्ञान केंद्र चंपावत: 10 करोड़ रुपये
- विद्या समीक्षा केंद्र: 2.41 करोड़ रुपये
- राजकीय महाविद्यालय में ई-ग्रंथालय की स्थापना: 2 करोड़ रुपये
किसानों के लिए:
- ट्राउट प्रोत्साहन योजना: 146 करोड़ रुपये
- आईटीबीपी बटालियन को जीवित भेड़, बकरी और कुक्कुट आपूर्ति योजना: 13.66 करोड़ रुपये
- दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना: 85 करोड़ रुपये
- किसान पेंशन योजना: 42.18 करोड़ रुपये
- हाउस ऑफ हिमालयाज: 15 करोड़ रुपये
- मिशन एप्पल योजना: 35 करोड़ रुपये
- दुग्ध उत्पादकों के लिए दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना: 30 करोड़ रुपये
- गंगा गाय महिला डेयरी विकास योजना: 5 करोड़ रुपये
- साइलेंज: 40 करोड़ रुपये
- मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना: 25 करोड़ रुपये
- मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना: 12.43 करोड़ रुपये
- मिलेट मिशन योजना: 4 करोड़ रुपये
- स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम: 5.75 करोड़ रुपये
- नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग योजना: 3.22 करोड़ रुपये
महिला सशक्तिकरण के लिए:
- नंदा गौरा योजना: 157.84 करोड़ रुपये
- प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना: 21.74 करोड़ रुपये
- मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना: 29.91 करोड़ रुपये
- मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना: 22.62 करोड़ रुपये
- मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना: 18.88 करोड़ रुपये
- मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना: 13.96 करोड़ रुपये
- मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना: 14 करोड़ रुपये
- मुख्यमंत्री बाल और महिला बहुमुखी विकास निधि: 8 करोड़ रुपये
- निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह: 5 करोड़ रुपये
- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना: 3.76 करोड़ रुपये
- मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना: 5 करोड़ रुपये
- महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना: 5 करोड़ रुपये
- ईजा-बाई शगुन योजना: 14.13 करोड़ रुपये
- मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना: 2 करोड़ रुपये
