सरकार के खिलाफ लोकतांत्रिक विरोध (Democratic opposition) जनता का हक- उपपा

उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने देश से कोरोना वैक्सीन निर्यात करने के प्रधानमंत्री के फैसले का लोकतांत्रिक विरोध (Democratic opposition)करते हुए दिल्ली में लगाए गए पोस्टरों को लेकर अनेक लोगों की गिरफ्तारी व आपराधिक मामले दर्ज़ करने की कड़ी आलोचना की है।

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अल्मोड़ा, 16 जून 2021- उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने देश से कोरोना वैक्सीन निर्यात करने के प्रधानमंत्री के फैसले का लोकतांत्रिक विरोध (Democratic opposition)करते हुए दिल्ली में लगाए गए पोस्टरों को लेकर अनेक लोगों की गिरफ्तारी व आपराधिक मामले दर्ज़ करने की कड़ी आलोचना की है।

उपपा के केंद्रीय अध्यक्ष पी. सी. तिवारी ने कहा कि सरकार व प्रधानमंत्री के निर्णय पर सवाल उठाना जनता का अधिकार है।

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उन्होंने कहा कि लोगों की गिरफ्तारी करने से बेहतर होता कि प्रधानमंत्री कार्यालय देश की जनता के समक्ष इस पर पक्ष रखता।

उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पी. सी. तिवारी ने कहा कि देश में ऑक्सीजन, एम्बुलेंस, दवाई एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली से लाखों, करोड़ों लोग जीवन मरण के सवालों से जूझ रहे हैं। ऐसे में उन्हें अपनी सरकार व सरकार के ज़िम्मेदार लोगों से इससे जुड़े सवाल पूछने का मौलिक अधिकार है। जो भी सरकार इस अधिकार को सीमित करने की कोशिश करेगी उसको जनता के प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा।

उपपा अध्यक्ष ने कहा कि जब 26 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाकर लोकतांत्रिक अधिकारों पर रोक लगाई थी तब भी देश की जनता ने इसकी ख़िलाफत (Democratic opposition)की थी।

उस दौरान जेल जाने वाले लोगों को आंदोलनकारी का तमगा देने वाली पार्टी यदि स्वयं ऐसा करेगी तो देर सवेर उसका भी वही हश्र होगा जो आपातकाल लगाने वालों का हुआ था।

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उपपा अध्यक्ष ने कहा कि सरकारों की संवेदनहीनता से तमाम तरह की तकलीफों से गुज़र रही जनता और किसी भी सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ता का अपनी बात उठाने का हक है और उनकी गिरफ़्तारी निंदनीय है।

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