दिल्ली में सत्ता में वापसी करने के बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विधानसभा में 1 लाख करोड़ रुपये के बजट का ऐलान किया, जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 31.5 प्रतिशत अधिक है। यह पहली बार है जब दिल्ली सरकार का बजट एक लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। इस ऐतिहासिक बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, बिजली, सड़क, पानी और अन्य जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता दी गई है।
विधानसभा में बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे दिल्ली के लिए परिवर्तनकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य दिल्ली को एक बेहतर और आधुनिक शहर बनाना है। उन्होंने पिछली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके शासनकाल में दिल्ली की हालत बदतर हो गई थी। यमुना नदी गंदगी से भरी थी, सड़कों की हालत खराब थी और वायु प्रदूषण चरम पर था। दिल्ली जल बोर्ड और डीटीसी घाटे में थे, और सीवर ओवरफ्लो जैसी समस्याएँ आम हो गई थीं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार दिल्ली को इन समस्याओं से मुक्त कराएगी और एक मजबूत बुनियादी ढांचा विकसित करेगी।
बजट में स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। ‘पीएम जन आरोग्य योजना’ के तहत 2,144 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ मिल सकेंगी। झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए 696 करोड़ रुपये रखे गए हैं, ताकि वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया जा सके। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 50,000 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की घोषणा भी की गई है।
दिल्ली-एनसीआर में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार का दावा है कि इस बजट से दिल्ली में बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विकास होगा और आने वाले वर्षों में शहर की सूरत बदल जाएगी। विधानसभा में बजट पेश होते ही बीजेपी विधायकों ने मुख्यमंत्री के समर्थन में ‘मोदी-मोदी’ के नारे लगाए और इस बजट को दिल्ली के विकास के लिए मील का पत्थर बताया।
