कोरोना वायरस(corona virus) के हाहाकार के बीच वित्त मंत्री की प्रेस— इनकम टैक्स रिर्टन भरने की बदलने सहित कई घोषणा

दिल्ली। कोरोना वायरस (corona virus)को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कांफ्रैस की। वित्त मंत्री के अंग्रेजी में दिये वक्तव्य के बाद वित्त और राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिंदी में जानकारी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष की रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ा दी गई है। देर से रिटर्न भरने का जुर्माना 12 प्रतिशत से घटाकर 9 कर दिया गया है। टीडीएस के डिपाजिट भरने के लिये लेट पेमेंट 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत किया है। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि भी 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी गई है। मार्च, अप्रैल, मई के जीएसटी रिटर्न और कंपोजिशन रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि भी 30 जून 2020 कर दी गई है।

यहां देखें पूरी प्रेस कांफ्रैस

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस वार्ता में कहा कि पूरे विश्व में फैले संक्रमण को देखते हुए इसे रोकने के लिए भारत में लॉक डाउन किया गया है। उन्होने शीघ्र ​ही आर्थिक पैकेज दिये जाने की बात भी कही।

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दिसंबर माह में चीन के वुहान में कोराना वायरस (corona virus) से होने वाले संक्रमण के मामले सामने आये थे। इसके तीन महीनों के भीतर ही इस संक्रमण के कारण हो रही बीमारी covid-19 विश्व के कई देशो तक पहुंच गई। फिलहाल चीन ने इस पर काबू पा लिया है लेकिन विश्व के कई देशो में देश में कोरोना वायरस (corona virus) से हो रहे संक्रमण से हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओ के लिये जाने जाना वाला देश इटली इसके आगे हाथ खड़ा कर चुका है। भारत में ही 492 मामले सामने आये है। महाराष्ट्र में दो जबकि दिल्ली, गुजरात ,बिहार, पंजाब और कर्नाटक मेें एक—एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में सोमवार को एक-मौत का मामला सामने आने के बाद भारत में नौ लोगों की मौत हो चुकी है।

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कोरोना वायरस (corona virus) के कारण फैले रोग 19 से बचने के लिये भारत में विगत 22 मार्च को एक दिन का लॉक डाउन हुआ था। इसके अगले दिन 23 मार्च से कई राज्यों में 31 मार्च तक लॉक डाउन कर दिया गया था। वर्तमान में देश के 32 राज्यों और केन्द्रशासित राज्यों के 560 जिलो में लॉक डाउन कर दिया गया है। पंजाब और महाराष्ट्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। और लगभग पूरे भारत में धारा 144 लागू है।