उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार ने 9 नवंबर में होने वाले राज्य स्थापना दिवस से पहले ही समान नागरिक संहिता लागू करने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। यहां भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस से पूर्व यूसीसी को लागू करने का लक्ष्य तय किया है।”
उन्होंने कहा कि इसका मसौदा भी सार्वजनिक कर दिया गया है। धामी ने विपक्ष पर भी तंज करते हुए कहा कि हाल में यूसीसी की नियमावली और क्रियान्वयन समिति ने यूसीसी की चार खंडों की रिपोर्ट को वेबसाइट पर अपलोड किया था जिससे आम जन उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकें।
इस वर्ष फरवरी में बुलाए गए उत्तराखंड विधानसभा के एक विशेष सत्र में दो दिनों तक चली लंबी चर्चा के बाद यूसीसी विधेयक पारित हुआ था। राज्यपाल के बाद मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उसे मंजूरी दे दी थी।
आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कानून बनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। धामी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि राज्य में एक बड़ा तबका लगातार भ्रम, झूठ, अफवाह फैलाने की साजिश में लगा रहता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे चार धाम की यात्रा के रजिस्ट्रेशन की बात हो या फिर यात्रा मार्ग को लेकर भ्रम फैलाने की साजिश हो या धार्मिक स्थलों एवं परंपराओं पर झूठा विवाद खड़ा किया गया हो। यह अपनी साजिश करता रहता है।
मुख्यमंत्री का कहना है कि हमें शेर की खाल में बैठे ऐसे तमाम लोगोंके प्रयासों को असफल बनाना है।” उन्होंने 2047 तक विकसित भारत के साथ इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वप्न को साकार करने के लिए सबसे नई ऊर्जा, उत्साह, उमंग से अपने-अपने क्षेत्रों में कार्य करने को कहा।
प्रदेश भाजपा की विस्तारित कार्यसमिति की एक दिवसीय बैठक में मुख्यमंत्री धामी के तीन साल के कार्यकाल को बेमिसाल बताने और प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार देश की कमान संभालने पर आभार प्रस्ताव पास किया गया।
