उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा के दौरान अधिकारियों पर सख्त रुख अपनाया। दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से जुड़े सीएम धामी ने कहा कि जनता की शिकायतों को समय पर हल न करने वाले लापरवाह अफसर पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों को यह भी चेतावनी दी कि जो लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं उन्हें कारण बताओं नोटिस जारी किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर कठोर से कठोर कदम भी उठाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार जनता के लिए है और जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान हमारा कर्तव्य है। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए की सभी विभाग के अध्यक्ष ये निश्चित करें कि कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति के बाद उनके बकाया भुगतान एक महीने के भीतर किए गए हैं कि नहीं। यह बात उन्होंने नई दिल्ली के वर्चुअल समीक्षा के दौरान कही।
बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, डीजीपी दीपम सेठ जैसे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा सभी जिलाधिकारी और विभागों के सचिव भी वर्चुअल रूप से शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने साफ-साफ कहा कि जनता की सेवा में कोई भी कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
खास तौर पर राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग और वन विभाग में शिकायतों के निवारण में देरी पर मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई।
उन्होंने कहा कि इन विभागों में लंबित शिकायतों की संख्या सबसे ज्यादा है और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाए।
मुख्यमंत्री धामी ने सभी जिलाधिकारी को यह हिदायत दी की राजस्व से जुड़े मामलों की नियमित निगरानी की जाए और जहां शिकायतें ज्यादा आ रही हैं वहां की समस्याओं का कारण जानकर तुरंत समाधान किया जाए। उन्होंने जोर दिया कि हर समस्या का समाधान इस स्तर पर हो जहां उसका हल संभव हो।
