जलनिगम और जलसंस्थान के एकीकरण(intgration) को बनी कैबिनेट (cabinet) की सबकमेटी
बार का लाईसेंस अब डीएम दे सकेंगे कैबिनेट(cabinet) बैठक में दी मंजूरी
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देहरादून— मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 13 बिंदु कैबिनेट(cabinet) में चर्चा की गई. 12 बिन्दुओं पर कैबिनेट की मुहर लगी जबकि एक पर सब कमेटी बनाई गई.
बैठक में बजट सत्र में 53 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट रखा गया. साथ ही बजट अभिभाषण को मंजूरी देते हुए 10 प्रतिशत से ज्यादा बढाया गया. राज्यपाल के अभिभाषण पर भी कैबिनेट की मुहर लगाई.
बैठक में जलनिगम और संस्थान के एकिकरण(intgration) के लिए बनी कैबिनेट(cabinet) की सब कमेटी बनाई गई. यह कमेटी कृषि मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में बनायी गयी.बैठक में नर्सो की सीधी भर्ती के 1091 पदों भरने को मंजूरी दी गई.वहीुं उत्तराखंड चिकित्सा विभाग में ऑक्यूपेशनल थैरपी के लिए नियमावली को मंजूरी दी गई.
बैठक में राज्य योजना आयोग में पद बढ़ाते हुए 130 पद स्वीकृत किए गए, पहले 101 पद स्वीकृत थे.इस बैठक में उत्तराखंड राज्य नदीय तटीय विकास प्राधिकरण को समाप्त कर किया गया.परिवहन विभाग के ढांचे में 116 और पदों को मंजूरी दी गई. वहीं नगर निगम हरिद्वार के 3522 गज लेहू पटेल की भूमि को किया गया आवसीय.
गैरसैण विकास परिषद के अध्यक्ष अब विधानसभा अध्यक्ष की जगह आवास विकास मंत्री अध्यक्ष होंगे.जबकि ब्रिडकूल में 2 पदों पर प्रतिनियुक्ति पर आए 2 लोगो को मर्ज करने का फैसला लिया गया.
बैठक में आबकारी नीति को मंजूरी मिली. नई नीति के तहत लाटरी के माध्यम से शराब की दुकानें आवंटित होंगे. इससे उत्तराखंड में शरब के दाम कम होंगे. वहीं बार का लाइसेंस अब डीएम दे सकेंगे, यह लाइसेंस 3 साल के लिए मिलेगा. बैठक में मेक इन इंडिया प्रोग्राम में डिफेंस इक्विपमेंट पॉलिसी पर मुहर लगाई गई.इससे एरो स्पेस और रक्षा उपकरण का प्रोडक्शन होगा.
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