उत्तराखंड कैबिनेट बैठक(Cabinet meeting)— ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत प​रमिट रिन्यूवल एक साल के लिए बड़ा, रोड टैक्स में तीन माह की छूट

देहरादून: 21मई2020— प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक(Cabinet meeting) में कई निर्णय लिए गए । बैठक में 15 में से 14 बिंदुओं को मंजूरी दी गई।

अहम फैसले में कामर्सियल वाहनों को रोड टैक्स में 3 महीने की छूट देने का निर्णय लिया गया।

ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को छूट का फैसला लिया गया। परमिट रिन्यूल एक साल के लिए बढ़ाया गया। एक साल तक नहीं करना होगा परमिट रिन्यू। 14 करोड़ 23 लाख का खर्च उठाएगी सरकार।

निर्णय के तहत अप्रैल से जून तक यानि तीन माह की रोड टैक्स में छूट दी जाएगी। करीब करीब 63 करोड़ का खर्च सरकार को उठाना पड़ेगा।

इसके ​अलावा पर्यटन विभाग में रजिस्टर्ड करीब 2.5 लाख लोगों को राहत के तौर पर सरकार एक—एक हजार रुपये देगी।

इससे टैक्सी,ऑटो,ई-रिक्शा चालकों को मिलेगा फायदा मिलेगा वहीं वीर चंद्र सिंह योजना, दीन दयाल होम स्टे का देंगे ब्याज की तीन माह की राशि का भुगतान सरकार करेगी।

बैठक (Cabinet meeting)में पॉल्युशन सर्टिफिकेट की मियाद एक साल बढ़ाई गई। उद्योगों को दी जाने वाले राहत को लेकर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में सब कमेटी बनाई गई है।

बैठक में लंबे समय से गायब कर्मचारियों को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया गयाबिना छुट्टी 5 साल गायब रहने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इसके अलावा ज़िला सूचना अधिकारी की अहर्ता बदली गई। इसमें हिन्दी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया ।

बैठक (Cabinet meeting)में प्रवासियों के लौटने व हाईकोर्ट के निर्देश पर भी चर्चा की गई और निर्णय लिया गया कि कोर्ट में राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी। यह भी बात आई कि राज्य सीमा पर सभी को कोरेन्टीन किया जाना संभव नहीं है।

बताया गया कि करीब 45000 से ज्यादा बाहरी प्रदेशो के लोगो उत्तराखंड से अपने घरों को गए है। यह बात भी आई कि 13 मई से अबतक प्रवासियों का बड़ा प्रभाव पड़ा है। केस दोगुने होने की दर 45 से 8 दिन पर पहुंच गई है। कुल मामलों में 56 प्रतिशत प्रवासी और 32 प्रतिशत जमाती हैंं।

चकबंदी को लेकर कैबिनेट(Cabinet meeting) ने नियमावली को मंजूरी दी। उत्तराखंड जोत चकबंदी एव भूमि व्यवस्था नियमावली 2020 को मंजूरी दी गई।

आबकारी को लेकर भी बैठक में फैसला लिया गया। लॉक डाउन में बंद रहने वाली दुकानों को राहत मिलेगी। मार्च और अप्रेल की देय धनराशि का समायोजन पर आगे फैसला लिया जा सकता है।

मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना पर भी चर्चा हुई जिसमें राज्य कृषि से संबंधित योजनाओ में फायदा मिलेगा।