चुनावी वर्ष में बजट से लोगों को लुभाने का केन्द्र सरकार का प्रयास
नई दिल्ली। आम चुनाव 2019 से पहले केन्द्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019—20 का अंतरिम बजट आज पेश कर दिया। इस बजट में मध्यम वर्ग को लुभाने के लिये कई घोषणायें की गई है। पूर्ववर्ती सरकारों की पहले से चली आ रही परंपराओं का पालन करते हुए मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल का अंतिम बजट आज अंतरिम के रूप में पेश कर दिया है। केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली के अस्वस्थ होने के कारण केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए श्री गोयल ने कमरतोड़ महंगाई की कमर तोड़कर रखने का दावा किया। उन्होने दावा किया कि बीते 5 वर्षो में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश आया । कहा कि किसानों की आय में बढ़ोत्तरी हुई है। वित्तीय घाटे पर लगाम लगने, राज्यों को ज्यादा धनराशि दिये जाने, बैंकिंग सिस्टम में सुधार होने को उन्होने मोदी सरकार की उपलब्धियों में शुमार करते हुए कहा कि 3 लाख करोड़ के एनपीए की वापसी हुई है। माल्या, नीरव मोदी प्रकरण पर बैकफुट पर खड़ी मोदी सरकार के कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने दावा किया कि बड़े कारोबारियों पर कर्ज वापस देने का दबाव बढ़ा है।
श्री गोयल ने आयुष्मान योजना से अभी तक 10 लाख गरीबों का मुफ्त इलाज किये जाने का दावा पेश किया।। उन्होने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है और सरकार ने इसी भावना से गरीब तबके के लिये नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की है। सरकार की उपलब्धियों पर बात करते हुए श्री गोयल ने कहा कि मोदी सरकार ने 6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन मुफ्त दिए ।
बजट एक नजर :
# 5 लाख तक सालाना आय पर कोई टैक्स नही इसके बाद 1.5 लाख के निवेश पर टैक्स लाभ
# 40 हजार के बैंक ब्याज पर अब टीडीएस नहीं काटा जायेगा
# प्रति वर्ष छोटे किसानों को 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद .
# ग्रैच्युटी भुगतान सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख
# मजदूरों का बोनस बढ़ाकर 7 हजार रुपये किया गया आकस्मिक मौत पर बीमा राशि अब 6 लाख रूपयें
# 15 हजार सैलरी वाले असंगठित क्षेत्र के मजदूरों कोअसंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 3 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन
# रक्षा बजट तीन लाख करोड़ से पार
# छोटे कारोबारी तीन महीने में भर सकते है रिटर्न
# 40 हजार रुपये तक के बैंक ब्याज पर भी टीडीएस नहीं लगेगा
# आयकर रिटर्न भरने के बाद रिफंड 24 घंटे के अंदर
# 21 हजार रुपए की सैलरी पर बोनस की घोषणा
# हर आयकर रिटर्न की होगी इलेक्ट्रानिक जांच