वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Budget 2025 पेश करते हुए गिग वर्कर्स के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। शनिवार को अपने कार्यकाल का 8वां बजट पेश करते हुए उन्होंने ई-श्रम पोर्टल पर गिग वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करने का ऐलान किया। इस कदम से देशभर के 1 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को लाभ होगा।
गिग वर्कर्स को मिलेगा पहचान पत्र
FM निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के गिग वर्कर्स नई अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने ई-श्रम पोर्टल पर उनका रजिस्ट्रेशन और पहचान पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। इस योजना से गिग वर्कर्स को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा।
PM-JAY के तहत हेल्थ कवरेज भी मिलेगा
गिग वर्कर्स को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के तहत हेल्थ कवरेज भी दिया जाएगा। इसके तहत 1 करोड़ गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। सरकार ने उनके लिए 30,000 रुपये का UPI-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड जारी करने की भी योजना बनाई है, जिससे वे अपने रोजमर्रा के खर्चों को आसानी से मैनेज कर सकेंगे।
कौन हैं गिग वर्कर्स और कहां करना होगा रजिस्ट्रेशन?
गिग वर्कर्स वे लोग होते हैं जो किसी कंपनी में स्थायी कर्मचारी के रूप में काम करने के बजाय फ्रीलांसर या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं। सरकार ने इन श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करने का फैसला किया है। इसके लिए उन्हें एक आईडी कार्ड दिया जाएगा, जिससे वे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।
2021 में लॉन्च हुआ था ई-श्रम पोर्टल
गौरतलब है कि सरकार ने अगस्त 2021 में ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया था, जिससे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को लाभ दिया जा सके। EPFO और ESIC में शामिल नहीं होने वाले मजदूरों के लिए यह योजना बनाई गई थी। ई-श्रम कार्ड के लिए 16 से 59 वर्ष की आयु सीमा तय की गई है। रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, बैंक खाता, स्किल डॉक्यूमेंट और एजुकेशन सर्टिफिकेट (ऑप्शनल) आवश्यक हैं।
सरकार के इस फैसले से क्या होगा फायदा?
- गिग वर्कर्स को आधिकारिक पहचान मिलेगी, जिससे वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।
- हेल्थ कवरेज मिलने से उनका स्वास्थ्य सुरक्षा बेहतर होगी।
- 30,000 रुपये का UPI-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड मिलने से उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।
सरकार के इस फैसले से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लाखों गिग वर्कर्स को राहत मिलेगी और वे भी देश की मुख्यधारा में शामिल हो सकेंगे।
