अल्मोड़ा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी ने देशभर में ग्रेजुएशन स्नातक की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए अप्रेंटिसशिप की शुरुआत की है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से इसे लागू किया जाएगा और विद्यार्थी के अंतिम सेमेस्टर में अप्रेंटिसशिप अनिवार्य रहेगी। अप्रेंटिसिशिप कराने की जिम्मेदारी संबंधित संस्थान की होगी। जानकारी के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थान को विद्यार्थियों की मार्कशीट पर अप्रेंटिसशिप व क्रेडिट स्कोर की जानकारी लिखकर देनी होगी।
बता दें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस संबंध में पहली बार अप्रेंटिसशिप गाइडलाइन जारी की है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत लागू होगी। छात्रों को उद्योगों में रोजगार के लिए तैयार करने, संस्थान व उद्योग के बीच तालमेल बढ़ाने और कौशल विकास के लिए यह कदम उठाया गया है।