Almora: अवैध शराब के विरूद्ध छापेमारी की कार्रवाई जारी रखें, डीएम ने मासिक बैठक में अफसरों को दिए यह निर्देश

अल्मोड़ा (Almora), 03 जून 2021- जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में मासिक बैठक आयोजित की गयी। बैठक में राजस्व वादों, सत्र न्यायालय एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित वादों राजस्व वसूली, पेंशन प्रकरण समेत राजस्व विभाग के अन्तर्गत विभिन्न अधिष्ठानों की समीक्षा सभी तहसीलों के उपजिलाधिकारियों से वर्चुअल माध्यम से की। उन्होंने निर्देश दिये कि राजस्व वाद निर्धारित समय के अन्तर्गत निस्तारित हो।

आबकारी विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिये है कि जनपद में अवैध शराब के विरूद्ध छापेमारी की कार्रवाई निरंतर करना सुनिश्चित करें इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने पुलिस, आबकारी एवं राजस्व तीनों विभागों द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाने के भी निर्देश दियें।

समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने सत्र न्यायालय व उप जिलाधिकारी न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ निपटाने के लिए अधिवक्ताओं को निर्देश देते हुए कहा कि वादों के निराकरण के लिए प्रभावी पैरवी करते हुए गवाही शत-प्रतिशत करवायें।

उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाय कि समस्त राजस्व वाद निर्धारित समयावधि के अंतर्गत निस्तारित हों। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये है कि राजस्व क्षेत्र में हो रहे अपराधों को गम्भीरता से लेते हुए अपराधी के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। उन्होने संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दियें कि 2 वर्ष से अधिक लंबित वादों को शीर्ष प्राथमिकता के साथ निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

सम्भागीय परिवहन की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सम्भागीय परिवहन अधिकारी को निर्देश दिये है कि जनपद में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए गम्भीरता से कार्य करें तथा निरंतर वाहनों की चेकिंग सुनिश्चित करायी जाय। पूर्ति विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दियें कि खाद्य सामाग्री के उठान की कार्यवाही ठीक समय से सुनिश्चित की जाय।

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जिलाधिकारी ने तहसीलवार मुख्य देयकों एवं विविध देयकों की समीक्षा के दौरान सभी उप जिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देश दिये है कि जिन तहसीलों ने राजस्व वसूली कम की है वह राजस्व वसूली में तेजी लायें तथा बड़े बकायेदारों के विरूद्ध त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए उनसे बकाया वसूली प्राथमिकता से करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने तहसीलवार बनाये जाने वाले प्रमाण पत्रों की समीक्षा की। कहा कि सभी तहसीलों से जो भी प्रमाण पत्र निर्गत किए जा रहे है उन प्रमाण पत्रों को समय से बनाकर आवेदनकर्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रमाण पत्रों को जारी करने में किसी प्रकार की कोई लापरवाही न बरती जाय। डीएम ने सभी पटल सहायकों को निर्देश दिये कि जो भी आडिट आपत्तियां और पेंशन प्रकरण निस्तारण किया जाना है उन्हें समय से कर लिया जाय।

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जिलाधिकारी ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम एवं सेवा का अधिकार के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों का निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत निराकरण करना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री घोषणाओं व कार्यालय से प्राप्त प्रकरणों पर गंभीरता से कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा प्राप्त संदर्भो को नियमित रूप से निस्तारण की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जायेगी। लापरवाही बरती जानी पर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

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इस अवसर पर उपजिलाधिकारी मोनिका, गौरव पाण्डेय, पुलिस उपाधीक्षक मातवर सिंह रावत, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मनोहर लाल, आबकारी अधिकारी मीनाक्षी टम्टा सहित सभी तहसीलों के उपजिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से मौजूद थे।

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