अल्मोड़ा:: गैस गोदाम लिंक रोड के सुधारीकरण की मांग, पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू ने दिया एक हफ्ते का अल्टीमेटम

Almora: Demand for improvement of Gas Godown Link Road, former Minister of State Bittu gave one week ultimatum अल्मोड़ा, 02 जुलाई 2024 — कांग्रेस के…

bittu karnatak


Almora: Demand for improvement of Gas Godown Link Road, former Minister of State Bittu gave one week ultimatum

अल्मोड़ा, 02 जुलाई 2024 — कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि यदि एक सप्ताह के भीतर गैस गोदाम लिंक मोटर मार्ग का सुधारीकरण नहीं किया गया तो वह लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का घेराव करेंगे।

उन्होंने कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वर्षों से गैस गोदाम लिंक मोटर मार्ग बदहाली का दंश झेल रहा है लेकिन लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मात्र कुछ टुकड़ों का सुधारीकरण कर कार्य की इतिश्री कर रहे हैं।उन्होंने कहा कि यह लिंक मोटर मार्ग मुख्य सड़कों में यातायात के दबाव को कम करने का कार्य करता है।

कर्नाटक ने बताया कि उनके द्वारा लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता, अधिक्षक अभियंता, मुख्य अभियंता एवं जिलाधिकारी को भी इस आशय के पत्र प्रेषित कर दिये गये हैं कि यदि एक सप्ताह के भीतर सड़क का सुधारीकरण न हुआ तो वे मजबूरन विभागीय अधिकारियों का घेराव करने को मजबूर होंगे। बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि राज्य में अफसरशाही इतनी हावी हो गयी है कि अब लगने लगा है कि जनता की मूलभूत आवश्यकताओं सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा से किसी भी अधिकारी का कोई भी लेना देना नहीं रह गया है, उन्होंने कहा कि अधिकारी आज अपने वातानुकूलित कमरों में बैठकर ही काम निपटा रहे हैं।

जनता की समस्याओं के लिए फील्ड पर जाना उन्हें मंजूर नहीं है ,उन्होंने कहा कि कई साल हो गये,कितनी सरकारें बदल गयी लेकिन लोक निर्माण विभाग के अधिकारी इतने वर्षों में भी सड़क का सुधारीकरण नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि खोल्टा, सरकार की आली, कर्नाटक खोला, पाण्डेखोला, रैलापाली, गर, गूंठ, भनार सहित दर्जनों क्षेत्रों के लोग इस रास्ते से आवागमन करते हैं। प्रतिदिन दो पहिया वाहन चालक इस रास्ते पर रपटकर चोटिल हो रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक और बच्चे इस सड़क पर पैदल नहीं चल पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर एक सप्ताह के भीतर सड़क का सुधारीकरण नहीं होता है तो वे स्थानीय लोगों के साथ लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का घेराव करने पर मजबूर होंगे और यदि इससे भी बात नहीं बनी तो अब चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे।